नई दिल्ली। कोयला घोटाले में सोमवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। कोयला घोटाला तब सामने आया था, जब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया- सीएजी (कैग) ने मार्च 2012 में अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में सरकार पर आरोप लगाया कि उसने 2004 से 2009 तक की अवधि में कोयला ब्लॉक का आवंटन गलत तरीके से किया। सीएजी की फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक, इससे सरकारी खजाने को 1 लाख 86,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा और फायदा कमाया कंपनियों ने। सीएजी के मुताबिक, सरकार ने कई फर्म्स को बिना किसी नीलामी के कोयला ब्लॉक आवंटित कर दिए। इनमें एनटीपीसी, टाटा स्टील, भूषण स्टील, जेएसपीएल, एमएमटीसी व सीईएससी जैसी सरकारी और प्राइवेट- दोनों कंपनियों के नाम शामिल थे। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया कि इस आवंटन में करोड़ों का लेन-देन हुआ है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग भी की। इसके बाद मामले की जांच का जिम्मा मिला सीबीआई को और एजेंसी ने अपनी एफआईआर में कम से कम 1 दर्जन कंपनियों का नाम लिया जिन पर अपनी नेटवर्थ बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने, पिछले कोयला ब्लॉक आवंटन को छिपाने और कोयला ब्लॉक की होर्डिंग करने जैसे आरोप लगाए गए। सीबीआई अधिकारियों ने ये संकेत भी दिए कि इस मामले में रिश्वतखोरी भी शामिल हो सकती है। जिन लोगों के नाम कोयला ब्लॉक आवंटन की गड़बड़ी में आए, उनमें प्रमुख थे- केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय, भाजपा के राज्य सभा सांसद अजय संचेती, कांग्रेस नेता विजय दर्डा और राजेंद्र दर्डा, आरजेडी नेता और पूर्व कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और कांग्रेस सांसद और जिंदल स्टील एंड पॉवर के चेयरमैन नवीन जिंदल।
