रायसेन - राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री श्री रामपाल सिंह की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह ने निर्देश दिए कि भूमि आवंटन पूर्ण परीक्षण और समस्त शासकीय प्रक्रिया को पूरी करने के बाद करें। जिन तहसीलदारों के स्थानांतरण पर न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है उनका शीघ्र निराकरण करवायें। राजस्व मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कार्य की अधिकता को देखते हुए नायब तहसीलदार, तहसीलदार की पद-स्थापना की जायेगी, जिससे कार्य सुचारू रूप से चल सके। राजस्व एवं वन भूमियों का सीमांकन न होने से तथा वन विभाग द्वारा अपने मुनारे किसानों की राजस्व भूमियों में लगा देने से विवाद की स्थिति बनी रहती है। कई वर्षो तक राजस्व एवं वन भूमियों का विवाद रहने से पट्टाधारी किसानों को जमीन का कब्जा समय पर नहीं मिल पाता है। इसलिए राजस्व वन भूमियों के विवादों को एक निश्चित समय-सीमा में हल किया जाये। बैठक में विधायक श्री मुकेश पंडया, आयुक्त भू-अभिलेख श्री राजीव रंजन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।