ग्वालियर (ईन्यूज एमपी)- जबलपुर के पनागर में आज आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय असंगठित श्रमिक सम्मेलन सवालों के घेरे में आ गया है.....दरअसल ग्वालियर के सामाजिक कार्यकर्ता ने इस सम्मेलन को अवैधानिक बताते हुए सरकार और श्रम विभाग को लीगल नोटिस भेजा है... ग्वालियर के सामाजिक कार्यकर्ता अशोक गोस्वामी ने नोटिस भेजकर राज्य स्तरीय सम्मेलन को नियम विरुद्ध बताया है....गोस्वामी का दावा है, कि 2003 में बने अधिनियम के इस तरह के सम्मेलन नहीं किए जा सकते है....मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित यह सम्मेलन पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट है, जिसमें 7 से 8 करोड़ रुपए का खर्च होना है....उनका कहना है, कि 2003 में बने एक्ट के तहत असंगठित श्रमिकों के वेलफेयर की राशि के खर्च का केवल 5 फीसदी रकम ही अन्य गतिविधियों में खर्च की जा सकता है, जबकि मुख्य.मंत्री श्रमिकों की कल्याण निधि से सात से आठ करोड़ का खर्चा कर रहे हैं.....ये राशि भी दूसरे बोर्ड से उधार लेकर खर्च की जा रही है, ये पूरी तरह नियम विरुद्ध है। गोस्वामी का कहना है, कि उनके नोटिस के बावजूद सरकार यह सम्मेलन आयोजित कर रही है.....अगर इस सम्मेलन में किसी तरह की कैजुअल्टी होती है या फिर भ्रष्टाचार होता है तो वह इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और आमरण अनशन पर भी बैठेंगे ।
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