भिण्ड (ई न्यूज़ एमपी )- कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सीएम हेल्पलाइन के अन्तर्गत जिन जिन विभागों में प्रकरण लंबित है। उनका निराकरण प्रकरण से संबंधित व्यक्ति की संतुष्टि पूर्ण किया जाए। जिससे प्रकरण से संबंधित व्यक्ति समय पर लाभान्वित हो सके। वे आज जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में आयोजित टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। बैठक में एसडीएम भिण्ड संतोष तिवारी, अटेर अनिल बनवारिया, लहार एमके शर्मा, गोहद डॉ. यूनुस खान, महाप्रबंधक विद्युत कंपनी राजीव गुप्ता, सीएमएचओ डॉ. जेपीएस कुशवाह, कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास रामनिवास बुधौलिया, जिला सशक्तिकरण अधिकारी एमएस अम्ब, महाप्रबंधक उद्योग अनूप चौबे, एलडीएम सुधीर कुमार, जिला पेंशन एवं कोषालय अधिकारी जीके बाथम, बीईओ एसएन तिवारी एवं विभिन्न विभागों के अन्य कार्यालय प्रमुख, सीईओ जनपद उपस्थित थे कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में जिन जिन विभागो के अधिकारी समय पर प्रकरणो का निराकरण किया जावेगा। उनको पुरूष्कृत किया जावेगा। साथ ही जिले का नाम प्रदेश के अन्य जिलो की बराबरी में आकर अपनी पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में जिन-जिन विभागो के अन्तर्गत तीन सौ दिवस के अंतर्गत शिकायते लंबित है। उनका निराकरण एक सप्ताह के पूर्व किया जाए। उन्होंने कहा कि महिला बाल विकास एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से विगत सप्ताह के अन्तर्गत प्रकरणों के निराकरण की गति धीमी है। इसे विभागीय अधिकारी बढावे। कलेक्टर ने कहा किसी भी विभाग में प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कह कि कृषि विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के सभी प्रकरण निराकृत किए जावे। साथ ही विद्युत वितरण कंपनी के अन्तर्गत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरण उपभोक्ता की पूर्ण संतुष्टि से निराकृत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शासकीय अधिकारी/ कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित प्रकरण एक सप्ताह में निराकृत किए जावे। साथ ही माह के अंतिम दिन पेंशन प्राप्त करने वालो को भुगतान करने की कार्यवाही की जावे। कलेक्टर ने कहा कि समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत लगने वाले प्रकरणों का भी निराकरण समय-सीमा में किया जावे। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग कार्यालय के माध्यम से स्कॉलरशिप छात्रों को समय पर उपलब्ध कराई जावे। साथ ही सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण निराकरण की स्थिति शून्य पर लाई जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण एक सप्ताह के पूर्व किया जावे। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पात्रता पर्ची के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई है। इसलिए उपभोक्ताओं को 5 या 6 दिवस में पात्रता पर्चियों का वितरण समारोह आयोजित कर किया जावे। इसीप्रकार जन्म-मृत्यु पंजीयन के प्रकरण भी एक सप्ताह में निराकृत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के अन्तर्गत एल-1 एवं एल-2 पर प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जावे। जिससे प्रकरण लेबल 3 और 4 पर नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अन्तर्गत एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सर्वोच्च प्राथमिकता पर प्रकरणों का निराकरण करें। इस दिशा में अभियान चलाया जावे। जिससे प्रकरणों की स्थिति शून्य में लाई जाकर शत प्रतिशत प्रकरणों के निराकरण में राजस्व विभाग अपनी पहचान बनाएगा। कलेक्टर ने विभिन्न विभागो के अन्तर्गत लंबित समय-सीमा के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। साथ ही एक सप्ताह में उनका निराकरण करने के दिशा निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।
