नई दिल्ली. सातवें पे कमीशन ने केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंप दी हैं। 31 दिसंबर तक इन पर आखिरी फैसला होगा। जरूरी हुआ तो कुछ बदलाव भी मुमकिन हैं। इसके बाद इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। बता दें कि आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, सेक्रेटरी मीना अग्रवाल, सदस्य डॉ. राथिन राय और विवेक राक ने यह रिपोर्ट तैयार की है। नए कमीशन की सिफारिशों से 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। नए पे कमीशन की अहम सिफारिशें >अफसरों-कर्मचारियों की सैलरी को तीन गुना तक बढ़ाने और हर 1 जुलाई को इन्क्रीमेंट करने का प्रपोजल। >आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसरों की सैलरी को एक जैसा करना। इससे आईपीएस और आईआरएस अफसरों की यह शिकायत दूर हो जाएगी कि उन्हें आईएएस से कम सैलरी मिलती है। > इस वक्त कर्मचारियों के 32 पे-बैंड हैं। इन्हें घटाकर 13 किए जाने का प्रपोजल। पे-बैंड कम हो जाने से आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के पे-बैंड एक समान हो जाएंगे। बच्चों को एजुकेशन अलाउंस > सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पहली क्लास से दसवीं तक में पढ़ने वाले बच्चों को 40 रुपए और 11वीं व 12वीं के बच्चों को हर महीने 50 रुपए एजुकेशन अलाउंस देने का प्रपोजल। > बच्चा फिजिकली या मेंटली हैंडिकैप्ड है तो 100 रुपए का एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। बच्चा पेरेंट्स के साथ न रहकर दूसरी जगह रह रहा है, तो भी उसे 100 रुपए देने का प्रपोजल। > बच्चा हाॅस्टल में है तो अलग से हर महीने 300 रुपए मिलेंगे। शर्त यह है कि जो बच्चे 1987 से पहले पैदा हुए हैं, उनमें परिवार के तीन और 1987 के बाद होने पर दो बच्चों को ही यह सुविधा मिलेगी। नए पे-बैंड में क्या है खास? > ग्रेड बी और सी के लिए एक-एक रनिंग पे-बैंड। > ग्रुप ए के पोस्ट्स के लिए दो रनिंग पे-बैंड होंगे। > केंद्रीय सचिव और कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए अलग स्केल देने का प्रपोजल। > पे-बैंड-1 के लिए मिनिमम पे स्केल 21, 200 रुपए। सेक्रेटरी के लिए मिनिमम 2 लाख रुपए तक करने की सिफारिश।
