हरदा(ईन्यूज़ एमपी)- ना तो किसी को सस्पेंड करना है और ना ही सेवा से प्रथक करने की कार्रवाई करना है। जारी वित्तीय वर्ष से पहले के जितने भी अधूरे निर्माण है सभी को 31 दिसंबर तक पूरा करवाएं। देरी के लिए जो भी जवाबदेह होंगे, उनसे राशि की वसूली की कार्रवाई की जाए। पुराने काम कंप्लीट चाहिए अथवा स्पष्ट कारण सहित क्लोजिंग रिपोर्ट। कलेक्टर अनय द्विवेदी ने यह बात जिला पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यों की समीक्षा बैठक में कही। पुराने कामों के मामले में कलेक्टर का कहना था कि काम कब स्वीकृत हुआ था, अभी किस स्थिति में है और इसे पूरा करने में अतिरिक्त कितना पैसा लगेगा। इसके आकलन के बाद देरी के लिए जो भी जवाबदेह होंगे, उनसे राशि की वसूली की कार्रवाई की जाए। 31 दिसंबर के बाद मुझे पुराने काम कंप्लीट चाहिए अथवा स्पष्ट कारण सहित क्लोजिंग रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष 16-17 के अलावा कोई भी काम प्रगतिरत ना दिखाई दे। काम नहीं करवा पाने की हीलाहवाली में मुझे यह नहीं सुनना है कि निर्देश दे दिए थे, नीचे वाले से नहीं सुन रहे हैं। इसका साफ मतलब है आप अधीनस्थों से काम लेने में सक्षम नहीं है। काम के आधार पर उतना ही वेतन दें। गांव में लेबर की अनुपलब्धता का बहाना भी नहीं चलेगा। यह कहां लिखा है कि समीप की पंचायतों से लेबर बुलाकर काम नहीं कराया जा सकता। यह भी कहा जाता है कि ग्रामीणों ने काम रोक दिया। यह नहीं चलेगा स्पेसिफिक नाम बताएं और थानें में प्राथमिकी दर्ज कराएं। हर काम की समय सीमा बताएं कि कब तक कंप्लीट होगा। जनपदों में समीक्षा के दौरान हर काम के लिए साप्ताहिक और मासिक प्रगति का लक्ष्य निर्धारित करें। अधीनस्थों का वेतन और आपका भी वेतन कराए गए काम के प्रतिशत के आधार पर ही बनेगा। आवास योजनाओं के बारे में बैंक द्वारा किए गए रिजेक्ट प्रकरणों के कारण भी बैंकों से लिखित में प्राप्त करें। वन क्षेत्र में क्लस्टर बनाकर रा मटेरियल आपूर्ति उपरांत कार्य किया जा सकता है। कन्यादान योजना की तारीखों का तीन माह पहले से ही एलान कर दें ताकि संबंधित आपसे संपर्क कर सकें। हर ग्राम पंचायतों से निराश्रितों के आवेदन प्राप्त करें अन्यथा पंचायत सचिव से लिखित में प्रमाण पत्र लें कि उनकी पंचायत में कोई भी निराश्रित निवासरत नहीं है,जिन्हे पेंशन नहीं मिल रही है। प्रत्येक जनपदों में से 10 -10 सबसे गंदगी वाली पंचायतों का चयन करें और वहां से कचरा साफ करवाएं। ख्याल रहे कचरा डंपिंग ऐसी जगह किया जाए जहां से पानी का प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य को खतरा ना हो। सुदूर सड़क योजना के तहत अगले माह अभियंता यह सर्टिफिकेट देंगे कि हमने गांवों को आपस में जोड़ने वाली और गांव से मुख्य सड़क जोड़ने के सभी सड़क निर्माण प्रस्तावित कर दिए हैं। बैठक में आरईएस के ईई श्री संजय शर्मा,सहायक यंत्री,सब इंजीनियर, जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारीगण सहित जिला पंचायत के योजना प्रभारी मौजूद थे।
