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जनसुनवाई में किया गया 123 आवेदन पत्रों का निराकरण

पन्ना : कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में प्रभारी कलेक्टर अनिल खरे ने 123 आवेदन पत्रों में सुनवाई की। कई आवेदन पत्रों का मौके पर निराकरण किया गया। जनसुनवाई में उपचार सहायता, सीमांकन, अतिक्रमण हटाने, पेंशन भुगतान, खाद्यान्न वितरण, मजदूरी भुगतान तथा भूअर्जन की राशि के भुगतान के आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया। प्रभारी कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनसुनवाई के आवेदन पत्रों का एक सप्ताह में निराकरण करें। साप्ताहिक टी.एल. समीक्षा बैठक में निराकरण का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जनसुनवाई में एसडीएम पन्ना नारायण सिंह, डिप्टी कलेक्टर सुरेश गुप्ता, तहसीलदार पन्ना गुरूनानक धुर्बे तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में ग्राम बडौर के आवेदकों जगन आदिवासी, रामनाथ, बालकिशोर तथा कुवंर बाई ने मुख्यमंत्री आवास योजना में सिंडीकेट बैंक पन्ना द्वारा किश्त का भुगतान न करने की शिकायत की। प्रभारी कलेक्टर ने अग्रणी बैंक प्रबंधक को तीन दिवस में हितग्राहियों को आवास योजना की लंबित राशि का भुगतान कराने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में निःशक्त आवेदक मस्तराम ने बताया कि शासकीय भूमि में निर्मित उसके मकान को राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा गिरा दिया गया है। उसके पास रहने की जगह नही है। वर्तमान में वह पुराना पन्ना में रह रहा है। प्रभारी कलेक्टर ने एसडीएम पन्ना को आवेदक का नाम पुराना पन्ना ग्राम पंचायत की बीपीएल सूची तथा मतदाता सूची में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद पंचायत पन्ना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निःशक्त आवेदक को इंदिरा आवास योजना के तीन प्रतिशत मद से कुटीर निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में ग्राम हिनौता मझगवा की आवेदिका श्रीमती चन्द्रलेखा द्वारा आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने, नगर पंचायत अमानगंज के निवासी आनन्द पचैरी तथा ग्राम जमुनहाई के सम्पत विश्वास द्वारा प्राकृतिक आपदा से हानि में राहत राशि के लिए आवेदन दिया गया। प्रभारी कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को आवेदन पत्रों तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। जनसुनवाई में ग्राम अमसिल निवासी छात्र भाईलाल के छात्रावास में प्रवेश, ग्राम रानीपुरा के माखन शर्मा के शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा ग्राम धरमपुरा से विस्थापित तथा बराछ में निवासरत परिवारों को राशन कार्ड की सुविधा प्रदान करने के आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया।

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