enewsmp.com भोपाल-मध्यप्रदेश सरकार ने हड़ताली पंचायत सचिवों के खिलाफ मसौदा तैयार किया है,जानकारी के अनुसार सरकार सचिवों को निलंबित कर सेवा समाप्त करने पर विचार कर रही है|पञ्च परमेश्वर के खातो को सचिवों के द्वारा आहरण न कराते हुए अब रोजगार सहायकों को आहरण का अधिकार हमेशा के लिए दिया जा सकता है|अब सचिबों का वेतन उपस्थिति के अनुसार भोपाल से होगा,जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक के आधार पर प्रतिदिन आने व् जाने पर हाजिरी लगेगी|सरकार एक ओर जहाँ पंचायत सचिवों की हड़ताल से परेशान होकर सचिवों के अधिकारों व वेतन भत्तो में कटौती करने का विचार कर रही है वहीँ रोजगार सहायकों का वेतन और बढ़ाने पर विचार कर रही है|
