रीवा:- सम्भागायुक्त एस.के. पॉल ने निर्देश दिये हैं कि खनिजों के अवैध उत्खनन को पूर्ण रूप से रोका जाय। खनिज के अवैध परिवहन और भण्डारण पर नजर रखी जाय। अवैध उत्खनन की सूचना पाने के लिये सूचना तंत्र को मजबूत किया जाय। सम्भागायुक्त पॉल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक आशुतोष राय, कलेक्टर रीवा राहुल जैन, पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिंह, नगर निगम रीवा के आयुक्त कर्मवीर शर्मा, विभागों के सम्भागीय अधिकारी, एन.आई.सी. कक्ष रीवा में सम्भागायुक्त के साथ मौजूद थे। सम्भागायुक्त पॉल ने खनिज, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जनसमस्या निवारण, कानून एवं व्यवस्था तथा कृषि से आय दुगनी करने के प्रयास बिन्दुओं पर विशेष रूप से समीक्षा की। सम्भागायुक्त ने कहा कि जिला कलेक्टर्स सोन नदी के किनारे बसे प्रत्येक ग्राम में सूचना तथा पत्र एकत्र करने के उद्देश्य से एक बाक्स रखें। जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बताये बिना ही रेत के अवैध उत्खनन की सूचना दे सके। इस बाक्स को प्रतिदिन एक बार खोला जाय। इस कार्य की जिम्मेदारी गांव में पदस्थ सरकारी कर्मचारी को सौंपी जाय। बाक्स गांव के सार्वजनिक स्थान पर रखा जाय। जिलों में अवैध खनिज उत्खनन पर अंकुश लगाने गठित टाक्स फोर्स की बैठक प्रत्येक माह की जाय। सम्भागायुक्त ने शांति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि शासकीय भूमियों में अनाधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को बेदखल कर कार्रवाई की जाय। सम्भागायुक्त ने आने वाले त्यौहारों के अवसर पर कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक इंतजाम बेहतर रखने के निर्देश दिये। अनूसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पीड़ितों को राहत तथा अपराधियों को सजा की समीक्षा हुयी। सम्भागायुक्त ने कहा कि आरोपी दोषियों के विरूद्ध मजबूत साक्ष्य के साथ प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाय ताकि कोई भी अपराधी बचे नहीं। उन्हें न्यायालय से दण्ड दिया जा सके। पीडितों को शासन के निर्देशानुसार राहत सहायता राशि का वितरण त्वरित होना चाहिये। लम्बित प्रकरणों की प्रकरणवार स्थिति की समीक्षा की गयी। अधिनियम के अन्तर्गत खण्ड स्तर पर समितियों का गठन किया जाकर नियमित बैठक आयोजित की जाय। निरक्षर पीड़ितों के नियुक्ति के प्रकरण में रसोइये या वाटरमेन पदों पर नियुक्ति दी जा सकती है। जनजागरण एवं सदभावना शिविरों की जानकारी ली गयी। सम्भागायुक्त श्री पॉल ने सभी कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अन्तर्गत लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल करने पर बधायी दी। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की अन्य योजनाओं के लक्ष्य को मार्च अन्त तक हासिल किया जाय। मेडिकल कालेज रीवा के डीन ने कैंसर उपचार यूनिट द्वारा उपचार की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। सम्भागायुक्त ने कहा कि जिला कलेक्टर्स कैंसर के मरीजों को उपचार के लिये रीवा भेजें। उन्होंने जिला मुख्यालयों में कीमोथेरेपी के लिये उपलब्ध विशेषज्ञों और उनके कार्यों की जानकारी ली। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य द्वारा बाल हृदय उपचार योजना, किडनी रोगों के उपचार डायलिसिस सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गयी। कृषि आय को दुगना करने के लिये कृषि विभाग की योजनाओं के साथ उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गयी। बीज प्रतिस्थापन दर, खाद के उपयोग एवं उपलब्धता, मृदा परीक्षण, किसानों को मृदा परीक्षण कार्ड का प्रदाय, उद्यानिकी फसलों के क्षेत्राच्छादन विस्तार, कृत्रिम गर्भाधान, दुधारू पशुओं का वितरण आदि विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा हुयी। सम्भागायुक्त ने जन शिकायत निवारण के विभिन्न माध्यमों में लम्बित शिकायतों-आवेदनों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि आवेदनों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों-अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की गयी है।
