पन्ना : कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में वीडियो कान्फ्रेसिंग से समाधान आॅनलाईन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य सचिव श्री एन्टोनी डिसा ने विभिन्न जिलों के आवेदकों के आवेदन पत्रों पर सुनवाई कर उनका निराकरण किया। उन्होंने रीवा, भोपाल, कटनी, खरगोन, देवास, सीहोर, दतिया, सिवनी, मुरैना तथा इन्दौर जिलों के आवेदकों के आवेदन पत्रों का निराकरण किया। उन्होंने कहा कि अधिकारी आवेदन पत्रों का तत्परता से निराकरण करें। आमजनता को वांछित सेवाएं समय पर उपलब्ध कराए। इसमें जानबूझकर देरी करने वाले कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें। मुख्य सचिव ने दतिया जिले के आपदा पीडित को राहत राशि के भुगतान में एक वर्ष का विलम्ब करने पर दो उत्तरदायी कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीहोर जिले के किसान की कृषि कार्य के दौरान मौत पर समय पर राहत राशि न प्रदान करने वाले संयुक्त संचालक मण्डी के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने भोपाल के आवेदक अंकित साहू को नियमानुसार राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र प्राप्त करने में विलम्ब करने वाले काॅलेज के विरूद्ध कार्यवाही करें। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से प्रभारी कलेक्टर अनिल खरे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला तथा संबंधित अधिकारी इसमें उपस्थित रहे।
