enewsmp.com भोपाल ।आज मध्यप्रदेश विधानसभा में वित्तमंत्री जयंत मलैया аद्वारा राज्य का बजट पेश किया गया। जिसमें कृषि के क्षेत्र में सरकार की तरफ से कई सौगाते दी गई। औऱ सिंचाई को लेकर भी कई घोषणाएं की गई। аइसके पहले कैबिनेट की बैठक में बजट का अनुमोदन किया गया। वित्तमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के बजट में सबका साथ, सबका विकास होगा। वित्तमंत्री ने कहा कि 2018 में राज्य की विकास नीति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। बजट पेश करते हुए मंत्री मलैया ने कहा की 2017-18 में दो सिंचाई परियोजना को शुरू करने का प्रावधान किया गया है। बीना वृहद परियोजना को जल्द शुरू किया जाएगा। सिंचाई के लिए 9 हजार 850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री ने बजट में कर्ज लेने का संकेत भी दिया। इसके साथ ही 25 नई लघु सिंचाई परियोजना शुरू होगी। गंभीर डैम परियोजना 2019 तक पूरी होगी। प्रदेश में 33 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की क्षमता हासिल कर ली गई है। वित्तमंत्री ने फसल बीमा के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान की बात कही।а वित्तमंत्री मलैया ने कहा की सात लाख किसानों को प्रधानमंत्री योजना से जोड़ा जाएगा। एक हजार से अधिक आबादी वाली बस्तियों में नल-जल की व्यवस्था होगी। पीएचई को पेयजल के लिए 2493 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में निवेश को उच्च स्तर तक पहुंचाना भी सरकार का लक्ष्य है, जिससे वित्तमंत्री ने कहा कि निर्माण सेक्टर में बढोतरी की दर 7.41 फीसदी का अनुमान है। कृषि, फसल एवं सिंचाई... (1)25 नवीन लघु सिंचाई योजना प्रस्तावित। (2)गंभीर डैम परियोजना 2019 तक पूरी होगी। (3)पशु पालन योजनाओं के लिए 1001 करोड़ का प्रावधान। (4)फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान। (5)वन विभाग की योजनाओं के लिए 2704 करोड़ रुपए का प्रावधान। (6)ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीदी के लिए 46 करोड़ रुपए का प्रावधान। (7)एक हजार से अधिक आबादी वाली सभी बस्तियों के लिए नल जल योजना लागू करने का प्रावधान। (8)निर्मल भारत मिशन के तहत 23 लाख शौचालय का लक्ष्य। (9)टाइगर रिजर्व पुनर्वास के लिए 96 करोड़ का प्रावधान।