भोपाल (ईन्यूज एमपी): मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर अब कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि अब कोई भी निजी स्कूल पेरेंट्स को खास दुकान से यूनिफॉर्म, कॉपी-किताब या अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। अगर किसी स्कूल ने ऐसा किया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बतादें की प्रदेश की सीधी जिले में काफी लंबे अरसे से यह मामला सुर्खियों में रहा है लगातार सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इस मनमानी को लेकर अपनी बात लोगों के सामने और प्रशासन के सामने रखी थी। जिले की अधिकांश स्कूलों के संचालको द्वारा सीधी शहर की दुकानें चिन्हित की गई हैं जो गलत है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि फीस स्ट्रक्चर समेत तमाम जरूरी जानकारियां सार्वजनिक की जाएंगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पेरेंट्स पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। पिछले कई वर्षों से पेरेंट्स की यह बड़ी शिकायत रही है कि निजी स्कूल मनमानी फीस वसूलने के साथ-साथ एक खास दुकान से महंगी यूनिफॉर्म और कॉपी-किताब खरीदने पर मजबूर करते हैं। अब सरकार ने ऐसे स्कूलों को सख्त चेतावनी दी है कि इस तरह की जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस आदेश के बाद पेरेंट्स के चेहरे पर राहत की मुस्कान देखी जा रही है। वहीं, कई स्कूल संचालक इस फैसले से असहज हैं, लेकिन सरकार अपने रुख पर कायम है। अगर आप भी ऐसे किसी दबाव का शिकार हैं, तो अब खुलकर अपनी आवाज उठाएं। मध्यप्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में यह बड़ा बदलाव पेरेंट्स और छात्रों के हित में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। देखना होगा कि यह आदेश जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी होता है।
