भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार (24 मार्च) को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में किसानों को राहत, औद्योगिक विकास को बढ़ावा, पर्यटन विस्तार और पेयजल व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। बैठक के बाद सदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। सरकार ने हाल ही में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने का ऐलान किया है। कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे तेजी से सर्वे कर आरबीसी (राहत बीमा योजना) के तहत मुआवजा दें, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। औद्योगिक विकास को मिलेगा नया आयाम ग्वालियर के मालनपुर में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम के बाद सरकार ने 7 नई औद्योगिक इकाइयों के भूमिपूजन की योजना बनाई है। इसके साथ ही एमओयू के तहत हुए समझौतों को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विक्रम महोत्सव का भव्य आयोजन उज्जैन में जारी विक्रम महोत्सव की तर्ज पर अब दिल्ली में भी 12 से 14 अप्रैल तक विक्रमादित्य पर आधारित महानाट्य का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गुड़ी पड़वा को प्रदेश के सभी जिलों में नववर्ष के रूप में मनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक मंत्री की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा पर्यटन क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए ओंकारेश्वर में 26वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुरू की गई है, जिससे वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही खजुराहो में 19 एकड़ जमीन ओबेरॉय ग्रुप को होटल निर्माण और वैलनेस सेंटर के लिए आवंटित की गई है। सोलर एनर्जी से नलजल योजनाओं को बिजली कैबिनेट ने समूह नलजल योजनाओं के लिए सोलर प्लांट से बिजली आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल बिजली की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। गर्मी में पेयजल व्यवस्था पर जोर मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए हैं। पशु-पक्षियों के लिए भी जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था करने को कहा गया है। विक्रमादित्य ध्वज का विमोचन कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने "भारत का नव वर्ष विक्रम संवत" पुस्तिका और विक्रमादित्य ध्वज का विमोचन किया। कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश में विकास और जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का फोकस औद्योगिक विकास, पर्यटन, किसानों की मदद और पर्यावरण संरक्षण पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।
