भोपाल (ईन्यूज एमपी)- प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को अब पांचवां समयमान वेतनमान मिलेगा। कोटवार और अतिथि विद्वानों के मानदेय में वृद्धि की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की थी, उसे मंगलवार को कैबिनेट में स्वीकृति दी गई। वहीं, मुख्यमंत्री संबल योजना में पंजीक़ृत श्रमिक और उसके परिवार का सदस्य राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर 25 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने बिना सेवा भूमि वाले कोटवारों का मानदेय चार से बढाकर आठ हजार रुपये करने की घोषणा की थी। इसी तरह अतिथि विद्वानों का मानदेय 50 हजार रुपये का निर्णय लिया था। राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य वित्त सेवा के तरह ही पुलिस अधिकारियों को पांचवां समयमान वेतनमान देने की घोषणा की गई थी। इन्हें कैबिनेट ने स्वीक़ृति दी। वहीं, विशेष केन्द्रीय सहायता (शहरी सुधार कार्यक्रम) से प्रदेश में मास्टर प्लान की सड़कों के लिए योजना को तीन वर्षों के लिए स्वीकृति भी दी गई। इसमें वर्ष 2023-24 में सड़कों पर एक हजार 200 करोड़ रुपये का प्रविधान है। इस राशि से मास्टर प्लान के अलावा अन्य प्रमुख मार्ग, रिंगरोड, बायपास का निर्माण, वर्तमान मार्गों का उन्नयन किया जाएगा। आइटी, आइटीइएस और ईएसडीएम क्षेत्र में निवेश को और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से निवेश नीति 2016 के स्थान पर नई नीति का अनुमोदन किया गया। जबलपुर में बनेंगी दो तहसीलें बैठक में जबलपुर जिले में पौडा और कटंगी तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए 34 पद स्वीकृत किए गए। वहीं, मऊगंज जिले में देवतलाब और ग्वालियर जिले में पिछोर तहसील बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मुरैना जिले में नया अनुविभाग पोरसा के गठन के साथ 12 पद स्वीकृत किए गए। महिला फुटबाल के प्रोत्साहन के लिए 97 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदेश में महिला फुटबाल के प्रोत्साहन के लिए पेट्रान स्टेट प्रोग्राम के संचालन के लिए 97 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें फुटबाल प्रशिक्षक एवं प्रबंधन की व्यवस्था राष्ट्रीय फुटबाल महासंघ से करने तथा अन्य सहायक अमले आदि की व्यवस्था आउटसोर्स के आधार पर किए जाने की स्वीकृति भी दी गई। मुख्यमंत्री संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में श्रमिक और उसके परिवार के सदस्य के खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। धार के भैंसोला में बनेगा टेक्सटाइल पार्क धार जिले के भैंसोला में एक हजार 563 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए बैठक में एसपीवी के गठन की स्वीकृति दी गई। इसमें भारत सरकार का अंश 49 और राज्य का 51 प्रतिशत रहेगा। प्रस्तावित पार्क में सड़क, बिजली एवं पानी की सुविधा प्रदान करने में 163 करोड़ रुपये व्यय होंगे। पीएम मित्र पार्क में स्थापित होने वाली इकाइयों को प्रचलित औद्योगिक संवर्धन नीति अनुसार सुविधाएं एवं सहायता दी जाएगी। वहीं, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को ग्राम सुखलिया, ग्राम भमोरीदुबे, ग्राम कबीटखेडी में आवंटित कुल 9.20 एकड़ नजूल भूमि के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया। इंफोसिस से 50 एकड़ भूमि वापस लेगी सरकार कैबिनेट ने इंदौर में इंफोसिस को आवंटित भूमि में से 50 एकड़ भूमि वापस लेने का निर्णय लिया गया है। आपसी सहमति के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इस भूमि का उपयोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी अन्य कंपनियों को देने के लिए होगा। उल्लेखनीय है कि इंफोसिस सहित अन्य कंपनियों को इंदौर में भूमि इसी शर्त पर दी गई थी कि वे प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगी, पर कोरोना काल में रोजगार के अवसर नहीं बने। अब 20 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगी सम्मान निधि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह 10 हजार के स्थान पर 20 हजार रुपये प्रतिमाह सम्मान निधि देने की घोषणा पर स्वीकृति दी। साथ ही अब सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी / पति को एकमुश्त आठ लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। पत्रकारों को स्वयं अथवा आश्रितों के उपचार के लिए सामान्य बीमारियों की स्थिति में 20 हजार के स्थान पर 40 हजार और गंभीर बीमारियों के लिए 50 हजार के स्थान पर एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसमें आयकर संबंधी शर्त भी नहीं होगी। इसी तरह अधिमान्य पत्रकारों को 25 के स्थान पर 30 लाख रुपये तक के आवास आवास ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान पांच वर्ष के लिए दिया जाएगा। कैबिनेट के अन्य निर्णय रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए 258 करोड़ 83 लाख रुपये की स्वीकृति। ग्वालियर में राजस्व विभाग की सिरोल तिराहा स्थित परिसंपत्ति को 15 करोड़ 77 लाख 94 हजार, इंदौर में मल्हारगंज स्थित राजस्व विभाग की परिसंपत्ति को 20 करोड़ तीन लाख, भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग की मुंशी अली खान स्थित परिसंपत्ति को दो करोड़ चार लाख और मंदसौर में राजस्व विभाग की भून्याखेड़ी स्थित परिसंपत्ति का अनुबंध 18 करोड़ 89 लाख रुपये में सफल निविदाकार के पक्ष में करने की अनुमति
