भोपाल (ईन्यूज एमपी)-प्रदेश के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके तहत उन्हें रेगुलर किया जाएगा। इसकी घोषणा मंत्री द्वारा की गई है। कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और इसे सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। इतना ही नहीं कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी नीति तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश में सफाई कर्मचारियों को जल्द ही स्थाई किया जा सकता है। इसके लिए नियम में संशोधन का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा इसकी घोषणा की गई है। दरअसल अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही नियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों को स्थाई किया जा सके। इस दौरान मौजूद आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास भरत यादव और अपार आयुक्त सत्येंद्र सिंह को निर्देश दिए गए। जिसमें कहा गया कि निकायों में सफाई ठेका प्रथा समाप्त करने के संबंध में व्यापक विमर्श किया जाए और यथा उचित नीति तैयार की जाए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि इन इकाइयों के आदर्श कार्मिक संरचना में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जाए ताकि सफाई कर्मचारियों को हर महीने समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। मंत्री भूपेंद्र सिंह के अनुसार स्वास्थ्य खराब होने के कारण सफाई कर्मचारी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद उनके आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी नीति तैयार की जाएगी। इसके लिए नियम में संशोधन का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। परिवार के किसी सदस्य को योग्यता अनुसार नियुक्ति देने के संबंध में प्रस्ताव तैयार किए जाने की बात मंत्री द्वारा की गई है। सफाई कर्मचारियों के पदों में भी वृद्धि की जाएगी इतना ही नहीं नगरों के विस्तारीकरण और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सफाई कर्मचारियों के पदों में भी वृद्धि की जाएगी। नवीन पदों पर सफाई कर्मचारियों की वृद्धि को लेकर भी आगे प्रक्रिया अपनाई जा सकती, अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस द्वारा शॉप पर गए ज्ञापन के सभी बिंदुओं पर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश के सफाई कर्मचारियों को स्थाई करने के लिए जल्दी नियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है। इसके साथ ही इसे सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। कर्मचारियों के आश्रितों के लिए भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
