सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर ने कहा कि मूल अभिलेखों के कारण लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें तथा मूल अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए। इसी प्रकार पटवारी रिपोर्ट के कारण लंबित प्रकरणों की भी नियमित समीक्षा करते हुए समय सीमा में प्रतिवेदन प्राप्त किए जाएं। राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री मालवीय ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी न्यायालयीन कार्यों को प्राथमिकता दें। प्रकरणों की नियमित सुनवाई करें तथा सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए प्रकरणों का निराकरण करें। कलेक्टर ने कहा कि प्रकरणों को अनावश्यक लंबित नहीं रखा जाए। पीठासीन अधिकारी अपने न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें। 06 माह से अधिक समय से लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए अभियान चलाएं। कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन के प्रकरणों के लिए नियत समय-सीमा का पालन करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने प्रत्येक सप्ताह पटवारियों तथा राजस्व निरीक्षकों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि बैठकों के माध्यम से पटवारियों तथा राजस्व निरीक्षकों के कार्यों की नियमित समीक्षा करें तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों से संबंधित प्रतिवदेन प्राप्त करें। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण की जिम्मेदारी भी पटवारियों तथा राजस्व निरीक्षकों को सौंपी जाए। पटवारी हल्कावार शिकायतों को पटवारियों को देते हुए उनका निराकरण सुनिश्चित कराएं। पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर श्री मालवीय द्वारा समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी पात्र हितग्राहियों को आवासीय भू-खण्ड के लिए पट्टा वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना तथा मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार (धारणाधिकार) योजना अंतर्गत हितग्राहियों का चिन्हांकन सुनिश्चित करें। उक्त योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाहियां सुनिश्चित करते हुए पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से प्रत्येक पात्र हितग्राही को लाभान्वित करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने कहा कि सभी पात्र कृषकों की ईकेवायसी किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अभाव में कृषकों को अगली किस्त प्राप्त नहीं हो सकेगी। कलेक्टर ने अभियान चलाकर दिसम्बर माह के अंत तक भू-राजस्व तथा व्यपवर्तन राजस्व वसूली शत-प्रतिशत पूर्ण करने के लिए कहा है। सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश कलेक्टर ने कहा कि विभिन्न माध्यमों में सार्वजनिक रास्तों में अतिक्रमण, शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण की जानकारी प्राप्त हो रही है। ऐसे आवेदनों पर संबंधित तहसीलदार या उपखण्ड अधिकारी त्वरित निर्णय लेते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। इसके साथ ही शासकीय भूमियों तथा विद्यालयों/महाविद्यालयों की जमीन से भी अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाएं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि आवश्यकता होने पर संबंधित अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाए। कलेक्टर ने भू-अर्जन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। खाद्यान्न वितरण की करें नियमित समीक्षा कलेक्टर ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को खाद्यान्न वितरण की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय उचित मूल्य के दुकान के विक्रेताओं के साथ प्रत्येक सप्ताह बैठकों का आयोजन करें। उनसे खाद्यान्न उठाव तथा वितरण की नियमित समीक्षा की जाए। कलेक्टर ने हितग्राहियों की शिकायतों के आधार पर तथा रैण्डम आधार पर शासकीय उचित मूल्य दुकानों की जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होने सभी उचित मूल्य दुकानों में रिकार्डों के व्यवस्थित संधारण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने खाद्यान्न वितरण में लापरवाही एवं अनियमितता पर कठोर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। लोक परिशांति भंग करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर श्री मालवीय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के बेहतर उपयोग से लोक परिशांति भंग करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जिले की शांति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के मामले में तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने भू-माफिया एवं अन्य माफियाओं के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने पंचायतों के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी कार्यवाहियां निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर बी.के. पाण्डेय, उपखण्ड अधिकारी मझौली सुरेश अग्रवाल, गोपदबनास नीलेश शर्मा, कुसमी आर.के. सिन्हा, चुरहट एसपी मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले सहित समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहें।
