भोपाल। राजभवन को अब बताना होगा कि राज्यपाल रामनरेश यादव ने केंद्र को मप्र सरकार के बारे में क्या-क्या रिपोर्ट दी। इसके बारे आरटीआई से जानकारी मांगी गई थी, लेकिन राजभवन ने देने से इंकार कर दिया था। राजभवन ने इसके विरोध में राज्य सूचना आयोग में अपील की थी, जिसे आयोग ने निरस्त कर दिया है। मुख्य सूचना आयुक्त केडी खान ने राजभवन सचिवालय की तत्कालीन लोकसूचना अधिकारी मोनिका जोशी की अपील को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि वह स्वीकारने योग्य नहीं है। जोशी ने आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे को अपीलीय अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी परीक्षण के बाद देने के आदेश को चुनौती दी थी। इस मामले में दुबे हाईकोर्ट गए थे, कोर्ट ने भी अपीलीय अधिकारी के आदेश को मानने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने एक माह में दुबे को जानकारी देने को कहा था, लेकिन राजभवन सचिवालय ने राज्य सूचना आयोग में अपील कर दी थी। यह था मामला दुबे ने आरटीआई के तहत एक जनवरी 2011 के बाद राजभवन द्वारा केंद्र को भेजी जाने वाली राज्य की राजनैतिक स्थिति, कानून-व्यवस्था व क्रियाकलापों की रिपोर्ट और प्रतिवेदन की माहवार जानकारी मांगी थी। सूचना अधिकारी ने पहले मांगी गई जानकारी अस्पष्ट होने का कहकर इसे निरस्त कर दिया, जिसकी दुबे ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की। उन्होंने परीक्षण के बाद जानकारी देने के निर्देश दिए। फिर भी जानकारी नहीं मिलने पर दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने 19 जुलाई 13 को उनके पक्ष में फैसला दिया। मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने राजभवन को हाईकोर्ट के फैसले पर अपील करने का सुझाव दिया था, जिसका पालन नहीं करते हुए राजभवन ने सूचना आयोग में अपील की थी। सौ.प.
