शहडोल - कलेक्टर श्री मुकेश शुक्ला ने जिले के सभी मैदानी राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं कि वे किसानों के साथ विम्रता और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। किसानों की वाजिब समस्याओं को सुने तथा किसानों के राजस्व संबंधी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि शहडोल जिले में 14 अप्रैल से 31 मई 2016 तक ग्राम उदय से भारत उदय अभियान चलाया जा रहा हैं। इस अभियान के तहत राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों को सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन सभी राजस्व कर्मचारी-अधिकारी निष्ठा पूर्वक करेंगें। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि राजस्व कर्मचारियों की जहां ड्यूटी लगाई है वे वहां जाएंगे तथा अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। कलेक्टर ने जिले के सभी पटवारियों को ताकिद करते हुये निर्देशित किया है कि वे अपेक्षाओं के अनुरूप कार्यप्रणाली में सुधार लाएं अन्यथा वे दण्ड के भागीदार बनेंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि नामांतरण बंटवारा एवं सीमांकन का कार्य राजस्व कर्मचारियों को रेग्युलर कार्य है, इस कार्य को राजस्व कर्मचारी निरंतर करें। कलेक्टर श्री मुकेश शुक्ला आज जिला स्तरीय राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में राजस्व कर्मचारियों को निर्देशित कर रहे थे। बैठक में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी सोहागपुर श्री जवाहर लाल तिवारी, एस.डी.एम. जैतपुर श्री सी.एल.चनाप, एसडीएम ब्यौहारी श्री बी.डी.सिंह, एसडीएम जयसिंहनगर श्री नीलमणि अग्निहोत्री, तहसीलदार सोहागपुर श्री राजेश मरावी, तहसीलदार जैतपुर श्री अशोक मरावी, तहसीलदार जयसिंहनगर श्री भरत लहरे जिले के सभी राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार एवं पटवारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने फौती नामांतरण के लंबित प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुये कहा कि शहडोल जिले में लगभग 10 हजार 5 सौ फौती नामांतरण के लंबित प्रकरण चिन्हित हुए हैं। इन प्रकरणों के आवेदन लेकर और राजस्व कर्मचारी फौती नामांतरण के प्रकरण तैयार करें तथा प्रकरणों को तहसीलदारों के राजस्व न्यायालयों में प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि 14 अप्रैल से 31 मई तक शहडोल जिले में चलाए जा रहे ग्राम उदय से भारत उदय अभियान में लंबित सभी 10 हजार 5 सौ फौती नामांतरण के प्रकरणों को तैयार कर नामांतरण पत्रों का वितरण किसानों को करें। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने ब्यौहारी हल्के के जमुनी हल्का पटवारी एवं गोहपारू तहसील के खन्नौधी हल्का में फौती नामांतरण के बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित होने पर उक्त हल्कों के पटवारियों को कड़ी फटकार लगाई तथा निर्देश दिये कि फौती नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण नहीं होने पर उक्त दोनो पटवारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने जिले के सभी राजस्व कर्मचारियों को ताकिद किया है कि राजस्व अभियान के बाद यदि चालू नामांतरण को छोड़कर यदि एक माह का नामांतरण पेंडिंग पाया जाता है तो संबंधित पटवारी के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी यहां तक कि पटवारियों को सेवा से मुक्त भी किया जा सकता है। कलेक्टर ने सभी मैदानी राजस्व कर्मचारियों को ताकिद किया है कि वे इस चेतावनी को अति गंभीरता से लें। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले में अविवादित नामांतरण और फौती नामांतरण की स्थिति में अराजकता राजस्व निरीक्षकों की उदासीनता के कारण आई है। कलेक्टर ने सभी राजस्व निरीक्षकों को भी निर्देश दिये है कि वे फौती नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों को अतिगंभीरता से लें अन्यथा उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों और मैदानी कर्मचारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि आगामी मई माह में शहडोल जिले के जनपद पंचायत स्तर पर राजस्व शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में जिले के सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनके माध्यम से फौती नामांतरण पत्रों का वितरण किसानों को किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि इस हेतु सभी अनुविभागीय अधिकारी तैयारियां करें। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि इसी प्रकार जून माह में किसानों को सीमांकन एवं बंटवारा पत्रों का वितरण राजस्व शिविरों के माध्यम से किया जाएगा, राजस्व अधिकारी इस कार्य की भी समुचित तैयारियां करें। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिला स्तर पर सीमांकन के आवेदन निरंतर प्राप्त हो रहे हैं, जनसुनवाई में लगभग 50 आवेदन सीमांकन के मिले हैं। इससे जाहिर होता है कि मैदानी क्षेत्र में सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि सीमांकन और बंटवारा के प्रकरणों का राजस्व अधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निराकरण करें। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि इसमें किसी भी प्रकार की शिकायतें किसानों से प्राप्त नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि किसानों से शिकायतें मिलने पर संबंधित राजस्व कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने वन अधिकार पट्टों के वितरण, मुआवजा राशि वितरण की भी समीक्षा की।
