भोपाल(ईन्यूज एमपी)शिवराज कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में शुरु हो गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से वर्ष 2020-21 में सस्ती बिजली के लिए वितरण कंपनियों काे 14 हजार 500 करोड़ रुपए बतौर अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। यह प्रस्ताव मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित नए टैरिफ को लागू करने से पहले लाया गया है। इसी तरह पिछले साल दीपावली से पहले कर्मचारियाें के लिए लागू की गई विशेष त्योहार अग्रिम योजना को स्वीकृति दी जा सकती है।कैबिनेट में भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक मध्य प्रदेश में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए राज्य सरकार 14 हजार 500 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। इस योजना से बिजली वितरण कंपनियों को घाटा हुआ, इसकी भरपाई अब सरकार अनुदान देकर कर रही है।जानकारी के मुताबिक प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद बिजली कपंनियों को यह राशि ऊर्जा विभाग के माध्यम से दी जाएगी। शिवराज सरकार ने स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए फ्लैट रेट योजना 2013-14 में लागू की थी। इसमें 10 हार्सपावर तक के मीटर रहित स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं को प्रति हार्सपावर सालाना 750 रुपए और इससे अधिक क्षमता के पंप वाले उपभोक्ताओं को प्रति हार्सपावर 1 हजार 500 रुपए बिजली देने का प्रावधान है। विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय दर से कम पर बिजली देने के कारण सरकार 9 हजार 773 करोड़ रुपए का अनुदान तीनों बिजली कपंनियों को देगी। घरेलू उपभोक्ताओं, जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट तक है, उन्हें इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ दिया जा रहा है। इन्हें पहले 100 यूनिट तक 100 रुपए की दर से बिल लिया जा रहा है। अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक मासिक खपत पर 25 रुपए देना होते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को दर में रियायत देने के एवज में सरकार बिजली कंपनियों को 4 हजार 945 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में बिजली की दरों में सरकार द्वारा दी गई छूट के लिए अनुदान दिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बिजली की दरें में रियायत देने के बदले बिजली कपंनियों को अनुदान देने के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा।सरकार ने कर्मचारियों को पिछले साल 4 हजार रुपए तक त्योहार अग्रिम देने का फैसला किया था। इस योजना को अनुसमर्थन के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। साथ ही कोरोना संकट के समय स्ट्रीट वैंडर्स को दी गई 1-1 हजार रुपए की सहायता देने का निर्णय को भी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में इसके अलावा अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। कैबिनेट बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा शुरु होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुधवार को उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री को मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश सरकार के अब तक के किए गए प्रयासों और वैक्सीनेशन की वर्तमान स्थिति की जानकारी देंगे। इसी तरह कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर की जा रही तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा।
