सीधी - कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने विगत दिवस राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि आगामी 01 अप्रैल से बैंकों की वसूली प्रारंभ की जाय। राजस्व अधिकारी सूखा राहत से प्रभावित किसानों द्वारा लिए गए कृषि ऋण की वसूली न करें। ग्रामीणों के राजस्व संबंधी प्रकरणों कें निराकरण के लिए आगामी 6 अप्रैल को राजस्व न्याय शिविर आयोजित किया जाय। वनभूमि में निवासरत ग्रामीणों से वनाधिकार के आवेदन प्राप्त किए जांय और वास स्थान का आवेदन भी लिया जाय। बैठक में गोपद बनास के एसडीएम शैलेन्द्र सिंह,मझौली के एसडीएम मनोज मालवीय, चुरहट के एसडीएम पी. एस. त्रिपाठी, तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव, आर.पी.त्रिपाठी,राम निवास चौधरी सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राजस्व कोर्ट प्रबन्धन सिस्टम को मजबूत करने के लिए राजस्व न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगवाये जांय। उन्होंने कहा कि ओला राहत के प्रकरण तुरन्त तैयार करें तथा नजूल के प्रकरण बनाए जांय। रवी सत्र में फसल कटाई प्रयोग किए जांय और समय से फीड कराएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक प्रचार किया जाय और किसानों के आवेदन भरवाएं जांय। अर्थदण्ड की वसूली की जाय। उन्होंने कहा कि धारा 40 एवं 92 के तहत कड़ाई से प्रकरण तैयार कर कार्यवाही की जाय। अविवादित बंटवारा एवं विवादित बंटवारा के लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाय। भूअर्जन के प्रकरणों में प्रभावित खातेदारों को राहत वितरण कर जानकारी भेजी जाय। जनसुनवाई, पीजीआर,सीएम हेल्पलाईन के प्रकरण तुरन्त निराकृत किए जांय। उन्होंने निर्देश दिए कि जाति प्रमाण-पत्र तैयार कर लोक सेवा केन्द्र के प्रिन्टर से प्रिन्ट निकालकर वितरण किया जाय।
