भोपाल.दो साल से स्मार्ट सिटी के बारे में बहुत कुछ कहा-सुना जा रहा है। दो महीने पहले देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी की मंजूरी मिली। अब सबके मन में स्मार्ट सिटी को लेकर कई सवाल हैं। जैसे- पैसा कहां से आएगा? कौन इस प्रोजेक्ट को आकार देगा? नेताओं की भूमिका क्या होगी, अफसर क्या करेंगे? और सबसे अहम सवाल-हम इन्हें कब तक बना हुआ देख पाएंगे? भोपाल नगर निगम द्वारा आयोजित स्मार्ट सिटी कॉनक्लेव में शुक्रवार को पहली बार इन सवालों के जवाब केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने दिए। उन्हाेंने स्मार्ट सिटी के हर पहलू से परिचित कराया। केंद्र ने स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने के लिए 3 से 10 साल तक की डेडलाइन तय की है। भोपाल को स्मार्ट सिटी के रूप में आकार लेने के लिए 10 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। मिशन के क्रियान्वयन के लिए गठित होने वाली कंपनी में भी महापौर या अन्य जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं होगी। जनप्रतिनिधि सिर्फ सलाह दे सकेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि यदि प्रस्ताव अच्छा बना तो निगम को प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की बजाय दिल्ली के मोती बाग प्रोजेक्ट की तरह आमदनी भी हो सकती है। यानी सब कुछ मेरिट के आधार पर।
