शहरी स्थानीय निकाय सुधार मामले में राजस्थान पहले मध्यप्रदेश दूसरे पायदान पर .... दिल्ली ( ईन्यूज एमपी) शहरी स्थानीय निकाय सुधार मामले में भारत देश का राजस्थान पहले पायदान पर है जबकि इसके अलावा चार अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और तेलंगाना में भी इससे पहले शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह सुधार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। राजस्थान सुधारों से संबद्ध अतिरिक्त उधारी हासिल करने का पात्र हो गया है। इसके अनुसार व्यय विभाग द्वारा राज्य को खुले बाजार से उधारी द्वारा 2,731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सुधार हैं- *राज्य अधिसूचित करेंगे* शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर की आधार दरें जो कि मौजूदा सर्कल रेट (संपत्ति के लेनदेन के लिए मार्गदर्शी) के सुसंगत हो, और जलापूर्ति, निकासी, सीवरेज के प्रावधान से संबंधित उपयोगिता शुल्कों की आधार दरें जो वर्तमान लागत/पिछली मुद्रा स्फीति को परिलक्षित करती हों राज्य संपत्ति कर/उपयोगिता शुल्कों की आधार दरों में मूल्य वृद्धि के अनुरूप समय-समय पर वृद्धि के लिए एक प्रणाली स्थापित करेंगे। *सुधारों के लिए तय चार नागरिक केंद्रित क्षेत्र* इसके तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू करना कारोबार में आसानी से जुड़े सुधार शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुविधाओं में सुधार ऊर्जा क्षेत्र में सुधार
