नरसिंहपुर - कलेक्टर श्री नरेश पाल ने राजस्व अधिकारियों और अन्य विभागों के अधिकारियों की शनिवार को बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि खासतौर पर अत्यंत गरीब व्यक्तियों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से दिलाएं। गरीबों को आवश्यकतानुसार राहत दिलाएं। साधिकार अभियान के तहत प्राप्त बीपीएल व पेंशन के आवेदन लंबित नहीं रहें। अनुसूचित जाति- जनजाति वर्ग के उत्पीड़न से संबंधित मामलों में तत्परता से कार्रवाई करें। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना अधिनियम, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम और मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति पट्टाघृति अधिकारों का प्रदान किया जाना अधिनियम के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार लाभांवित करें। कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। बैठक में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी सुश्री लता पाठक, श्री जेपी सैयाम एवं श्री अरविंद कुमार झा, संयुक्त कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण श्री दिनेश त्रिपाठी, जिला योजना अधिकारी सुश्री लता वान, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण श्री पीके विनोदे, जिला महिला शक्तिकरण अधिकारी श्री एपीएस निरंजन, सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख श्री एचएल तिवारी, तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत निरस्त दावों का पुनः परीक्षण करने एवं दावा प्रस्तुत करने से वंचित दावेदारों से नवीन दावे प्राप्त करने के लिए शबरीमाता जयंती 24 फरवरी से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तत्संबंध में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस अभियान के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में कलेक्टर ने विकासखंड स्तर पर आयोजित किए जाने वाले अंत्योदय मेलों के संबंध में अधिकारियों से कहा कि मेलों के आयोजन में प्रोटोकॉल का विधिवत तरीके से पालन हो। उन्होंने प्रधानमंत्री जन- धन योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को रूप्पै कार्ड और पासबुक वितरित कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम की राशि बैंक स्तर पर जमा करना सुनिश्चित किया जावे। इन योजनाओं के आवेदन लंबित नहीं रहें। तत्संबंध में बैंक खाताधारकों को सूचित किया जावे। कलेक्टर ने आधार पंजीयन की समीक्षा करते हुए सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने- अपने अनुविभागों में आधार पंजीयन के कार्य में प्रगति लाएं। उन्होंने कहा कि आधार पंजीयन के कार्य की सतत समीक्षा करें। बैठक में बताया गया कि ई- राहत पोर्टल के माध्यम से जरूरतमंद आम लोग ऑनलाइन आवेदन कर आसानी से राहत/ सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था उन जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए शुरू की गई है। जिन्हें प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के कारण क्षति होने से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु किसी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में हुई है, उनके उत्तराधिकारी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ई- राहत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात संबंधित विभाग के प्राधिकृत अधिकारी आवेदक से मोबाइल अथवा ई- मेल से सम्पर्क करेंगे। आवश्यकतानुसार प्रक्रियागत कमियों की पूर्ति कराते हुए आवेदन पत्र का निराकरण सुनिश्चित कराएंगे। जो आवेदक किसी शासकीय योजना में राहत के लिए पात्रता नहीं रखते हैं, परंतु अत्यंत निर्धन वर्ग के हैं उन्हें भारतीय रेडक्रास सोसायटी की जिला नरसिंहपुर इकाई द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा। प्रारंभिक तौर पर ई- राहत पोर्टल पर जिन सेवाओं को शामिल किया जा रहा है, उनमें राजस्व पुस्तक परिपत्र 6- 4 फसल हानि, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6- 4 मकान हानि, सड़क दुर्घटना योजना, कृषक जीवन राहत योजना, जनश्री आम आदमी बीमा योजना, मजदूर सुरक्षा योजना, अनुसूचित जाति सामान्य/ आकस्मिक राहत योजना, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, प्रसूति सहायता योजना और भारतीय रेडक्रास सोसायटी की सहायता योजना शामिल हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी ई- राहत पोर्टल के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण नियत समयावधि में तत्परता से करें। उन्होंने महाशिवरात्रि के अवसर पर डमरूघाटी में आयोजित होने वाले मेले से संबंधित व्यवस्थाएं अच्छी तरह से करने के निर्देश दिए।
