भोपाल - भारत शासन के वर्ष 2015 की गाइड-लाइन फॉर इम्पलीमेंटेशन ऑफ आईसीटी-आरटीएम ऑफ आईसीडीएस इन आईएसएसएनआईपी में 15 जिले के 12 हजार 500 आँगनवाड़ी केन्द्र के सुदृढ़ीकरण और पोषण-स्तर में सुधार के लिये आईसीटी-आरटीएम का क्रियान्वयन आई.टी. आधारित टेबलेट के जरिये किया जाना है। गाइड-लाइन अनुसार इम्पावर्ड प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी का पुनर्गठन किया जाना है। इसके लिये पूर्व गठित समिति में राज्य शासन ने 5 सदस्य को नामांकित किया है। कमेटी का गठन 16 अक्टूबर, 2014 को किया गया था। सदस्यों में सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेप आई.टी., मिशन संचालक राज्य कौशल विकास मिशन, स्टेट एनआईसी ऑफीसर और जेपीसी स्निप को शामिल किया गया है। समिति को निर्धारित गतिविधियों की स्वीकृति के लिये पूर्ण वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार होंगे। समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठक होंगी। समिति द्वारा इम्पलीमेंटेशन ऑफ आईसीटी-आरटीएम ऑफ आईसीडीएस इन आईएसएसएनआईपी में 31 जिले में योजना के क्रियान्वयन, वार्षिक कार्य-योजना, प्रोक्यूरमेंट प्लान, बजट की स्वीकृति और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण का कार्य भी किया जायेगा।
