जबलपुर - कलेक्टर शिवनारायण रूपला ने जिले में पदस्थ सभी राजस्व अधिकारियों से पूर्व वर्षों के बकाया सत्तर फीसदी तथा चालू वर्ष का शत-प्रतिशत राजस्व वसूल करने के निर्देश दिये हैं। आज कलेक्टर कार्यालय में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए श्री रूपला ने कहा है कि इस वर्ष राजस्व निरीक्षकों से लेकर अनुविभागीय अधिकारियों तक की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली उनके परफार्मेंस के आधार पर ही लिखी जायेगी।बैठक में अपर कलेक्टर छोटे सिंह भी मौजूद थे। कलेक्टर ने बैठक में नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे राजस्व प्रकरणों के निराकरण में भी और गति लाने की हिदायत राजस्व अधिकारियों को दी। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगाये जा रहे शिविरों के ज्यादा प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया। श्री रूपला ने कहा कि राजस्व अधिकारियों को नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा के अविवादित प्रकरणों के साथ-साथ विवादित प्रकरणों के निराकरण में भी गति लानी होगी। उन्होंने पनागर और जबलपुर तहसील में विवादित राजस्व प्रकरणों के निराकरण की दिशा में हुए कार्य की तारीफ भी बैठक में की। कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की चल रही तैयारियों पर चर्चा करते हुए राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे उन क्षेत्रों में पंजीकृत किसानों के सत्यापन की जाँच में ज्यादा गंभीरता बरतें जहां थोड़ी भी गड़बड़ियों की आशंका हो। श्री रूपला ने कहा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी व्यवस्था के तहत वास्तविक किसानों का ही पंजीयन हो और व्यापारी इसका अनुचित फायदा न उठा पायें इस पर राजस्व अधिकारियों को खास ध्यान देना होगा। श्री रूपला ने बैठक में शहरी क्षेत्र के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को आधार पंजीयन के लिए नगर निगम के जोन कार्यालयों में लगाये जा रहे शिविरों पर निगरानी रखने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के जोन कार्यालयों के आधार पंजीयन शिविर का आकस्मिक निरीक्षण भी करें और शिविर से अनुपस्थित रहने वाले आधार वेंडर के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराकर उनकी मशीनें जप्त करने की कार्रवाई भी करें। बैठक में श्री रूपला ने भू-राजस्व, पंचायत उपकर, डायवर्सन शुल्क, शाला उपकर, नजूल प्रीमियम एवं अर्थदण्ड आदि मद में पिछले वर्ष के बकाया राजस्व और चालू वर्ष के राजस्व के वसूली की तहसीलवार एवं अनुविभागवार समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक में स्कूली बच्चों के जाति प्रमाणपत्र के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त आवेदनों एवं समय-सीमा के प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश भी राजस्व अधिकारियों को दिये।
