भोपाल(ईन्यूज एमपी)- भाजपा सरकार में हुई आर्थिक गड़बड़ियों के खिलाफ कमलनाथ सरकार ने आक्रामक रूख अपना लिया है। विधानसभा सत्र से दस दिन पहले दो पूर्व लोकसभा सदस्यों मनोहर ऊंटवाल व चिंतामणि मालवीय और राज्यसभा सदस्य नारायण सिंह केसरी सहित मनोनीत विधायक रहीं लोरेन बी लोबो के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने जांच शुरू कर दी है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव रहे एएन मिश्रा, विधि अधिकारी सुधीर श्रीवास्तव और कौंसिल पुरुषेंद्र कौरव (पूर्व महाधिवक्ता) के विरुद्ध भी अवैध पारिश्रमिक की जांच शुरू हो गई है। ईओडब्ल्यू महानिदेशक केएन तिवारी ने बताया कि पूर्व सांसदों के खिलाफ डेढ़ करोड़ से ज्यादा तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 54 लाख से ज्यादा की गड़बड़ी की जांच होगी। जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एमपी लैड्स स्कीम में सांसद निधि का दुरुपयोग सभी सांसदों ने शिक्षण संस्थाओं में एमपी लैड्स स्कीम के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षण परियोजना के तहत सांसद निधि से कंप्यूटर की स्थापना तथा प्रशिक्षण का काम कराया। इसके लिए इन्होंने एनजीओ 'सोसायटी फॉर अवेयरनेस एंड मोटिवेशन इन बेसिक आसपेक्ट्स ऑफ लाइफ (संबल) की अनुशंसा की। बताते हैं संस्था ने घटियास्तर के असेम्बल्ड कंप्यूटर की सप्लाई की। यह एनजीओ प्रदेश कांग्रेस के आईटी सेल के अध्यक्ष अभय तिवारी का है। ऊंटवाल : 84 लाख की जांच अक्टूबर 2014 में शाजापुर कलेक्टर को 60 लाख के काम के लिए 'संबल' की अनुशंसा की, जिसमें दस शिक्षण संस्थाओं में काम कराया। आगरमालवा कलेक्टर को भी इसी तरह अनुशंसा की। चिंतामणि: 48 लाख की जांच चिंतामणि मालवीय ने 48 लाख की राशि को लेकर उज्जैन कलेक्टर को पत्र लिखा। इसमें एनजीओ संबल को आठ स्कूलों में कंप्यूटर की स्थापना की अनुशंसा की गई। केसरी ने भी रतलाम कलेक्टर को चार स्कूलों के लिए अनुशंसा पत्र लिख लोबो : निधि का दुरुपयोग विधायक निधि का विकास कार्यों के अलावा दुरुपयोग किया। इसमें सनराइज फुटबॉल क्लब, स्टार क्रिकेट क्लब और सरगम संगीत सेंटर के लिए पैसा दिया गया। कौरव : अवैध पारिश्रमिक एएन मिश्रा, विधि अधिकारी सुधीर श्रीवास्तव और कौंसिल पुरुषेंद्र कौरव पर 54 लाख से ज्यादा का अवैध पारिश्रमिक लेने का आरोप है। पेशियों के नाम पर यह पारिश्रमिक लिया गया।
