भोपाल(ईन्यूज एमपी)-मुख्यमंत्री कमल नाथ के नेतृत्व में बनी मध्यप्रदेश सरकार अपने गठन के पहले दिन से ही पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश की समग्र उन्नति और प्रगति के लिए प्रयासरत है। प्रदेश की जनता से किये गए वादे और उनसे संबंधित कार्यों के निष्पादन रिकाॅर्ड समय में किए गए हैं और यही संकल्प लेकर वर्तमान सरकार आगे बढ़ रही है। राज्य की खुशहाली, समृद्धि और प्रगति इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यकीनन, परिवर्तन के लिए आवश्यकता होती है एक सकारात्मक सोच के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की यही सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान होती है। सिर्फ घोषणाओं के महंगे प्रचार और उद्घोष से बदलाव नहीं लाया जा सकता, असल बदलाव लाने के लिए आवश्यकता होती है योजनाओं के सही क्रियान्वयन की, ताकि हितग्राहियों तक उसका समुचित लाभ पहुॅचे। कमल नाथ सरकार ने जनता से किये अपने वचन निभाये हैं, आमजन के सपनों को पूर्ण करने का प्रयास पूरे मन से किया है। राज्य के सामाजिक, आर्थिक और भौतिक ढाॅचे को और मजबूत बनाने का कमलनाथ सरकार का लक्ष्य है। सब मिलकर चलें, सबके हितों की रक्षा हो, और प्रदेश की उन्नति सुनिश्चित हो यही राज्य सरकार का संकल्प है। —-कमल नाथ सरकार की 6 माह की उपलब्धियां—- 1. जय किसान फसल ऋण माफी योजना में एमपी आॅनलाइन से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 48.89 लाख ऋण खाताधारी जिनमें से 32.64 लाख चालू ऋण खाता, 15.94 लाख एन.पी.ए./कालातीत ऋण खाते हैं। मई 2019 तक 9.72 लाख पी.ए. खाते व 10.25 लाख एन.पी.ए. खाते कुल 19.97 लाख खातों के ऋण माफ किये गये। 2. मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने शपथ ग्रहण करने के दो घंटे के अन्दर ही किसानों की कर्ज माफी के महत्वपूर्ण निर्णय पर हस्ताक्षर किये। 3. जय किसान समृद्धि योजना में प्रदेश सरकार किसानों का गेहूं 02 हजार रूपये प्रत क्विंटल यानी केन्द्र सरकार द्वारा गेहूॅ के घोषित मूल्य 1840 रूपये प्रति क्विंटल से 160 रूपये अधिक में खरीद रही है। यह लाभ उपार्जन कराने वाले तथा मण्डी समितियों में विक्रय करने वाले 18 लाख किसानों को मिलेगा। योजना अंतर्गत 1550 करोड़ रूपये की राशि लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जायेगी। 4. मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत कृषकों की दुर्घटना में अस्थायी या स्थायी अपंगता, मृत्यु एवं अन्त्येष्टि सहायता के लिए 299 हितग्राहियों को सहायता राशि लगभग 9.40 करोड़ रूपये वितरित। 5. रबी वर्ष 2019 जय किसान समृद्धि योजना अंतर्गत 288788 किसानों द्वारा 20.71 लाख मैट्रिक टन गेहूॅ का मंडी समिति में विक्रय किया गया। 6. मुख्यमंत्री कृषक प्याज प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 103500 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया, जिसमें से दिनांक 14 जून 2019 तक 24346 किसानों द्वारा 2.32 लाख मैट्रिक टन प्याज का मंडी में विक्रय किया गया। 7. फ्लैट भावांतर भुगतान योजना में मक्का फसल हेतु 514.40 करोड़ रूपये की राशि 260735 किसानों के बैंक खातों में जमा की गई। 8. इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 100 यूनिट की खपत करने पर 100 रूपये बिजली बिल देना होगा। इस योजना में सरकार लगभग 2116 करोड़ रूपये की वार्षिक सब्सिडी प्रदान कर रही है 62 लाख हितग्राही इसका लाभ ले रहे है। 9. इंदिरा किसान ज्योति योजना के तहत अप्रैल 2019 से वचन पत्र क मुताबिक प्रदेश में 10 हार्स पाॅवर तक के कृषि पंपों का आधा बिल किया गया। इस योजना में 18 लाख हितग्राही इसका लाभ ले रहें हैं। 10. इस वर्ष जनवरी से मई माह के बीच कुल 2921 करोड़ यूनिट बिजली का प्रदाय हुआ है जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 378 करोड़ यूनिट यानी 13 प्रतिशत अधिक है। 11. मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की अनुदान राशि 28 हजार रूपये से बढाकर 51 हजार रूपये की गई है। 12. दिव्यांग महिला और सामान्य पुरूष के बीच विवाह को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 2 लाख की गई है। 13. राज्य सरकारों ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है, साथ ही साथ सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से दुर्बल नागरिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी लागू किया है। 14. युवा स्वाभिमान योजना के माध्यम से युवाओं को 100 दिन के रोजगार की गारंटी, हर महीने 4000 रूपये स्टारपेंड और कौशल विकास का प्रशिक्षण मिलना प्रारंभ, इससे प्रदेश के 6 लाख 50 हजार युवा लाभान्वित हो रहे हैं। 15. मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना में 3 लाख 93 हजार 168 युवाओं का पंजीयन किया जा चुका है जिसमें से कल 59 हजार 946 युवाओं को आॅन बोर्ड किया जा चुका है तथा कुल 17 हजार 152 युवाओं का कौशल प्रशिक्षण आरंभ किया जा चुका है एवं 4 हजार 127 युवाओं को बैंक के माध्यम से कुल राशि 142.25 लाख रूपये स्टारपेंड का भुगतान किया जा चुका है। 16. लोक निर्माण विभाग में विगत 6 माह में 1300 कि.मी. सड़कों का उन्नयन/निर्माण 602 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है। 27 पुलों का निर्माण भी 186 करोड़ रूपये की लागत से किया गया है। 1550 कि.मी. सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। 17. म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा विगत 6 माह में राष्ट्रीय राजमार्ग 84 कि.मी.(4 लेन) लागत 568 करोड़ रूपये, राज्य राज्यमार्ग 53 कि.मी. (2 लेन) लागत 118 करोड़ एवं मुख्य जिला मार्ग 512 कि.मी. (2 लेन) लागत 512 करोड़ का निर्माण किया गया है। इस प्रकार कुल 649 कि.मी. मार्ग (लागत 1200 करोड़ रूपये) का निर्माण किया गया है। 18. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में विगत 6 माह में 3474 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में विगत 6 माह में 3830 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में विगत 6 माह में 42 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। 19. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना अंतर्गत विगत 6 माह में 1978 हितग्राहियों को लाभान्वित कर 2755.66 लाख रूपये की राशि व्यय की गई। 20. अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना अंतर्गत विगत 6 माह में 500 लाख रूपये व्यय कर कुल 1446 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। 21. प्रदेश में गौ-वंश के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए चार माह में 1 हजार गौ-शालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिससे ग्रामीणों तथा मजदूरों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होगें। 22. पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन अवकाश का प्रावधान किया गया है। 23. पुलिस बल में 50 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती और उनका आवास भत्ता बढ़ाकर 5 हजार रूपये करने के प्रयास शुरू किये जा चुके हैं। 24. शासकीय सेवकों को जनवरी 2019 से देय महंगाई भत्ते की स्वीकृति दी गई। 25. कमल नाथ सरकार ने उद्योग नीति में संशोधन कर मध्यप्रदेश में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार देना अनिवार्य कर दिया है। 26 इण्डिया सीमेण्ट्स, HEG, वण्डर सीमेन्ट, P&G, श्री राम पिस्टल आदि वृहद् उद्योगों के निवेश प्रोत्साहन की मंत्री-परिषद् समिति से स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें 6 हजार करोड़ रूपये का निवेश होगा तथा 7600 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। 27. शासकीय विद्यालयों में 52 हजार रिक्त पदों के लिए शासकीय शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। 28. उच्च माध्यमिक शिक्षण एवं माध्यमिक शिक्षण वर्ग के लगभग 22 हजार पदों के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन फरवरी 2019 में किया गया, जिसमें लगभग 7 लाख अभ्यर्थिंयों द्वारा भाग लिया गया। 29. विगत 6 माह में लगभग 56 विद्यार्थियों को 475 करोड़ रूपये की छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित किया गया। 30. स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के तहत रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षणों से पिछले 6 माह में 14278 विद्यार्थी लाभान्वित हुये। 31. राज्य छात्रवृत्ति- विगत 6 माह में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कुल 30.98 लाख विद्यार्थियों को 191.34 करोड़ रूपये की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। 32. पंचायत प्रतिनिधियों को मिलने वाली राशि में इजाफा, ताकि ग्रामपंचायतों के विकास कार्यों की दशा और दिशा में सुधार हो। 33. प्रदेश की 22812 ग्राम पंचायतों में से 22583 का विकास प्लान तैयार किया जा चुका है। अब इसी के अनुरूप आगे की रूपरेखा पर कार्य जारी है। 34. तेंदूपत्ता बोरियों की संग्रहण दर 2 हजार रूपये से बढ़ाकर 2 हजार 5 सौ रूपये प्रति बोरा की गई। 35. वित्त विकास निगम द्वारा आदिवासी हितग्राहियों को प्रदाय लगभग 45 करोड़ की लोन राशि माफ की गयी। 36. आदिवासियों के परम्परागत अनाज कोदो एवं कुटकी को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी जिले के स्व-सहायता समूहों के लिए 14 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी। 37. 33 एकलव्य एवं 4 गुरूकुलम हेतु स्मार्ट क्लास एवं कम्प्यूटर लैब के निर्माण हेतु प्रति केन्द्र 22 लाख रूपये की लागत से कुल 792 लाख रूपये स्वीकृत किये गए। 38. महाविद्यालयीन कन्याओं को ड्रायविंग लायसेंस की सुविधा के लिए कैम्प आयोजित, जिनमें 6200 से अधिक ड्रायविंग लायसेंस तथा लगभग 8600 से अधिक लर्निंग लायसेंस वितरित किये जा चुके हैं। 39. बस स्टैण्डों का बसों के आवागमन की समय सारणी का प्रदर्शन एवं रेलवे स्टेशनों के समान आवागमन की उद्घोषणा। 40. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत विगत 6 माह में 20 नगरीय निकायों की जलप्रदाय योजनाओं में निविदा प्रक्रिया उपरान्त कुल राशि 23049.79 लाख रूपये की जल प्रदाय योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया। 41. 56.33 लाख प्राथमिक एवं आंगनवाड़ी के बच्चो को सप्ताह में तीन दिवस दूध प्रदाय। 42. 11 जिला चिकित्सालय में (भोपाल, उज्जैन, शहडोल, दमोह, बड़वानी, भिंड, मंदसौर, सतना, रतलाम, सागर एवं एल्गिन जबलपुर) मेअब्स्टेट्रिक आई.सी.यू. की स्थापना की गयी। 43. मलेरिया एवं वाहकजनित रोग नियंत्रण हेतु प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली 96 लाख कीटनाशक उपचारित मच्छरदानियों का वितरण किया गया। 44. संजीवनी 108 एम्बुलेंस वाहनों द्वारा कुल 370652 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। 45. ग्रामीण बसाहटों में 3159 नये हैण्डपम्प लगाकर पेयजल की व्यवस्था। 46. विगत 6 माह में 1188 बंद नलजल योजनाओं में नवीन स्त्रोत विकसित कर योजनाओं को चालू कराया गया। 47. पुरानी हो चुकी 108 एम्बुलेंस वाहनों के स्थान पर कुल 310 नवीन एम्बुलेंस वाहनों से रिप्लेस किया गया है। 48. प्रदेश की लगभग 72 लाख जनसंख्या को आयुष पद्धति से चिकित्सा सेवा प्रदान की गई। 49. नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश के 36 जिलों में 40 नदियों का चयन कर 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सघन रूप से जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। 50. सात स्मार्ट सिटी में लागत राशि 193 करोड़ की 12 परियोजनाएं पूर्ण की गयी, जिसमें भोपाल सिटी के 3 प्रोजेक्ट कुल लागत राशि 66 करोड़ रूपये, इन्दौर सिटी के 5 प्रोजेक्ट कुल लागत राशि 34 करोड़ रूपये, जबलपुर सिटी के 2 प्रोजेक्ट कुल लागत राशि 68 करोड़ रूपये, उज्जैन सिटी के 2 प्रोजेक्ट कुल लागत राशि 25 करोड़ रूपये के पूर्ण किये गये। 51. फरवरी 2019 में नागपुर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल एक्जीबिशन में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ राज्य (वाइल्ड लाइफ) से सम्मानित किया गया। 52. सम्पूर्ण प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। 53. जीवनदायी नर्मदा नदी के औंकारेश्वर तट पर भोपाल स्थित बड़े तालाब की जलवायु गुणवत्ता मापन हेतु रीयल टाईम कन्टीन्युअस वाटर गुणवत्ता परिणाम डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से जन-साधारण हेतु प्रदर्शित किये जा रहे हैं। 54. श्रम विभागीय वेब पोर्टल को दिव्यांगजनों के लिए यूजरफ्रेडली बनाने की सुविधा प्रारंभ की गई। 55. मंदिरों में सेवारत 21 हजार पुजारियों का मानदेय तीन गुना बढ़ाया। 56. मध्यप्रदेश शासन की संगठित/असंगठित श्रमिक संवर्ग की योजना नया सवेरा कार्यक्रम का लाभ सभी मछुआरों को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना अंतर्गत वर्तमान में 100314 मछुआरेां को पंजीकृत किया गया है। 57. लगभग 6 हजार महिलाएं राजमिस्त्री का प्रशिक्षण प्राप्त कर ही हैं।
