भोपाल(ईन्यूज एमपी)- प्रदेश के निगम, मंडल, प्राधिकरण, समिति और परिषदों में आईएएस अफसरों को अध्यक्ष बनाया जाएगा। कुछ जगह अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे तो कुछ जगहों पर प्रमुख सचिव, कमिश्नर और कलेक्टरों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंजूरी के बाद इस व्यवस्था को सामान्य प्रशासन विभाग ने लागू कर दिया है। सरकार के इस कदम से उन कांग्रेस नेताओं को झटका लगा है जो पद मिलने का इंतजार कर रहे थे। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद निगम, मंडल, प्राधिकरण, समिति और परिषदों में हुई राजनीतिक नियुक्तियां निरस्त कर दी गई थीं। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। इसके मद्देनजर सरकार ने तय किया है कि चुनाव के बाद ही राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी। तब तक संस्थाओं का प्रशासकीय, वित्तीय और सामान्य कामकाज चलाने के लिए निगम, मंडल, समिति और परिषद में संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव को अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा जाएगा। इसी तरह विकास प्राधिकरण और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का जिम्मा कमिश्नर और कलेक्टरों को दिया जाएगा। इसके साथ ही ऐसी शीर्ष सहकारी संस्थाएं, जहां सरकार की अंशपूंजी 50 फीसदी से ज्यादा हो और निर्वाचित संचालक मंडल न हो, वहां का प्रभार भी विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव को दिया जाएगा।
