भोपाल(ईन्यूज एमपी)- कांग्रेस सरकार का पहला बजट (लेखानुदान) सोमवार को विधानसभा में पेश होगा। यह लेखानुदान करीब 89 हजार करोड़ रुपए का होगा। वित्त मंत्री तरुण भनोत अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों का खर्च चलाने के लिए यह लेखानुदान पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस लेखानुदान में सबसे ज्यादा बजट किसानों के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा युवाओं और कर्मचारियों के लिए भी कुछ जरूरी प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके साथ ही सोमवार को तीसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है, जो करीब चार हजार करोड़ रुपए का होगा। लेखानुदान क्यों वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की वजह से राज्य सरकार वार्षिक बजट पेश नहीं कर रही है। इस कारण लेखानुदान लाया जा रहा है। लेखानुदान से आशय ये है कि सरकार अगले कुछ महीनों के लिए बजट से पैसे उधार ले रही है, जब बजट पेश होगा तो लेखानुदान की राशि कम कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने भी अंतरिम बजट पेश किया है। लोकसभा चुनाव के बाद मानसून सत्र में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2014 और 2009 में भी लेखानुदान आ चुका है। चुनाव पर नजर राज्य सरकार भले ही लेखानुदान लेकर आ रही है, लेकिन इसमें भी सरकार की लोकसभा चुनाव पर नजर रहेगी। सरकार किसानों की कर्जमाफी, युवाओं को साल में सौ दिन का रोजगार, सामाजिक न्याय पेंशन बढ़ाने का फैसला पहले ही कर चुकी है। बजट में इन सबके लिए बड़ा प्रावधान किया जाएगा। थोड़ा-थोड़ा सबके लिए किसान: कर्जमाफी के लिए सबसे बड़ा बजट प्रावधान किया जाएगा। राज्य सरकार को लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा किसानों का कर्जमाफ करना है। इस वित्तीय वर्ष के लिए दूसरे अनुपूरक बजट में कर्जमाफी के लिए पांच हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। बाकी पैसा तीसरे अनुपूरक और लेखानुदान में दिए जाने की संभावना है। कर्मचारी: कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार लेखानुदान में कोई बिना बजट वाली घोषणा कर सकती है। साथ ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों को जुलाई 2018 से मिलने वाला दो प्रतिशत ज्यादा डीए देने की घोषणा भी लेखानुदान में हो सकती है। इसे लेकर कर्मचारियों में नाराजगी भी है। इसके लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। युवा: 26 जनवरी को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने युवा स्वाभिमान योजना के जरिए शहरी गरीब बेरोजगारों को रोजगार देने की घोषणा की थी। तीसरे अनुपूरक बजट और लेखानुदान में इसके लिए प्रावधान होगा। सालभर में इस योजना पर एक हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए युवाओं को लुभाने की यह योजना महत्वपूर्ण होगी। पेंशनर्स: करीब 40 लाख लोगों की सामाजिक न्याय पेंशन 600 रुपए महीना करने की घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। राज्य सरकार लेखानुदान में इसके लिए बड़ा बजट प्रावधान करेगी। इससे कल्याणी, दिव्यांगों और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ेगी। मजदूर: संबल योजना के तहत 200 रुपए महीने के फ्लैट रेट पर बिजली पाने वालों को सरकार अब 100 रुपए महीने के रेट पर बिजली दे रही है। इसे इंदिरा गृह ज्योति योजना नाम दिया गया है। इसके अलावा किसानों के लिए इंदिरा किसान ज्योति योजना के तहत 10 हार्स पॉवर तक के पंप पर 700 रुपए प्रति हार्स पॉवर देने का फैसला किया गया है। इसका प्रावधान भी लेखानुदान में होगा।
