भोपाल(ईन्यूज एमपी)- प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषि ऋणमुक्ति योजना को लेकर मंगलवार से जमीन पर काम शुरू होगा। इसके तहत पंचायतों में किसानों की हरे और सफेद रंग की सूचियां चिपकाई जाएंगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल में कुछ किसानों के फार्म भरवाकर इसकी शुरुआत करेंगे। मंत्रीगण और कांग्रेस नेता जिलों में मोर्चा संभालेंगे। योजना के क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कलेक्टरों से बात की। इस दौरान उन्होंने दो-टूक कहा कि कल मैं यह नहीं सुनूंगा कि फार्म पंचायतों में पहुंचे या नहीं। इस काम को चुनाव की तरह लें और निगरानी भी वैसी ही करें। कांग्रेस सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी कर्जमाफी योजना के क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार से सरकार और पार्टी एक साथ मैदान में उतरेगी। मंत्री जहां जिलों में किसानों से कर्जमाफी योजना के फार्म भरवाएंगे, वहीं विधायक और पार्टी पदाधिकारी भी इस काम में जुटेंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा किसानों को कर्जमाफी का लाभ दिया जा सके, ताकि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा पार्टी को मिले। इसे मद्देनजर रखते हुए 22 फरवरी से किसानों के खाते में कर्जमाफी की राशि डलवाने की रणनीति बनाई गई है। इसके पहले सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी। मंगलवार से पंचायत स्तर पर किसानों की सूची चस्पा होने के साथ आवेदन लिए जाने लगेंगे। हरे रंग का आवेदन उन किसानों का होगा, जिनके आधार नंबर खाते से लिंक हैं। वहीं, सफेद रंग का आवेदन बिना आधार लिंक वाले खातेदार किसानों के होंगे। यदि पात्र किसान का नाम छूट जाता है तो वो गुलाबी रंग का आवेदन भरकर पंचायतों में जमा कर देंगे। मुख्य सचिव की बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों ने योजना से जुड़ी पूरी प्रक्रिया बताई। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि उज्जैन में कलेक्टर और कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ इसलिए हुई कि वे पूर्वानुमान लगाने में असफल रहे। कर्जमाफी योजना में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं यह नहीं सुनना चाहूंगा कि फार्म ग्राम पंचायत पहुंचे या नहीं। जिस तरह चुनाव के दौरान हर एक चीज देखी जाती है और निगरानी होती है, उसी तर्ज पर कर्जमाफी का काम हो। यदि जनप्रतिनिधि सहयोग देते हैं तो उन्हें सम्मान के साथ जोड़ा जाए। इस दौरान सागर कमिश्नर मनोहर दुबे ने वॉटसएप करके सुझाव दिया, जिसे सराहा गया। वहीं, कुछ अन्य कलेक्टरों ने भी प्रक्रियात्मक सुझाव रखे। इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग इन सब पर विचार करके जवाब देगा। 19 जनवरी को फिर रिव्यू होगा। 18 जनवरी तक चस्पा हो जाएगी सूची कृषि विभाग के अधिकरियों ने बताया कि सोमवार से पंचायतों में किसानों की सूचियां लगने लगेंगी। यह काम 18 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ-साथ कर्जमाफी के आवेदन पत्र भरवाने भी शुरू हो जाएंगे। 26 जनवरी को ग्रामसभा में आवेदन पत्रों की जानकारी दी जाएगी। पांच फरवरी तक आवेदन पत्र लिए जाएंगे। इसके साथ मोबाइल नंबर, खाता क्रमांक, रकबे की जानकारी आदि देनी होगी।
