भोपाल(ईन्यूज एमपी)- कैबिनेट की बैठक शनिवार सुबह 11 बजे मंत्रालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में होगी। इसमें वित्त विभाग द्वारा किसानों की कर्जमाफी को लेकर तैयार दो प्रस्तावों पर कैबिनेट विचार करेगी। पहला, कर्जमाफी की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 12 दिसंबर 2018 करने पर मंथन होगा। जबकि दूसरा, यदि 31 मार्च और 12 दिसंबर की तारीख तय होती है तो इसकी परिधि में कितने किसान आएंगे। सरकार एक अप्रैल 2007 से अब तक का किसानों का कर्ज माफ करने की तैयारी कर रही है। वह कर्जमाफी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हर गांव में जाकर किसानों को फार्म वितरित करवाएगी और उनसे कर्ज की राशि फार्म में भरकर लेगी। यह भी देखा जा रहा है कि क्या कर्ज लेने वाले वास्तव में किसान हैं या किसानों के नाम पर अन्य लोगों ने कर्ज लिया। यदि जांच में ऐसे फर्जी किसान मिलते हैं तो उनके कर्ज खारिज करने की भी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इन पर भी हो सकती है चर्चा ग्वालियर व्यापार मेला में रोड टैक्स पर 50 प्रतिशत छूट का प्रस्ताव। 12 से 15 हजार करोड़ रुपए के प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से 1000 रुपए किए जाने पर विचार। इस पर 1200 करोड़ रुपए हर साल का खर्च अनुमानित। संबल योजना के तहत हितग्राही को 100 यूनिट तक बिजली 1 रुपए प्रति यूनिट दिया जाना प्रस्तावित। हाईकोर्ट का कर्जमाफी में दखल देने से इनकार कर्जमाफी को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस एसके सेठ की बेंच ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है और ऐसे मसलों पर दखल नहीं दिया जा सकता। यह जनहित याचिका इलाहाबाद के अधिवक्ता मोहित कुमार ने दाखिल की थी।
