enewsmp.com
Home मध्य प्रदेश अब हर शहर होगा स्मार्ट, जिला अस्पतालों में होगा डायलिसिस

अब हर शहर होगा स्मार्ट, जिला अस्पतालों में होगा डायलिसिस

भोपाल. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत सिर्फ सात शहर नहीं बल्कि, प्रदेश के हर शहर को स्मार्ट बनाएं जाएगा। राज्य के संसाधनों से सुविधाएं विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करने के बाद की। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले ढाई सालों में सभी नगरों में घर-घर पानी की सप्लाई सुनिश्चित कर ली जाएगी।
उन्होंने शहरी सुविधाओं के विकास, चिकित्सा क्षेत्र समेत किसानों, कमजोर वर्ग और विद्यार्थियों लिए भी नई सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी 2016 तक सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से साफ है कि वे अभी से 2018 के रोडमैप पर आगे बढ़ चुके हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणाएं, असर और लाभ
हर गरीब का घर होगा
वर्ष 2022 तक हर गरीब का आवास होगा। ऐसा कानून बनाएंगे कि वैकल्पिक व्यवस्था के बिना किसी भी गरीब को घर या जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से कमजोर वर्ग के 50 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह गरीब तबका या तो शहरी आबादी में स्लम के रूप में है या गांव में है। सबसे बड़ा वोट बैंक समझे जाने वाला यह वर्ग सीधे सरकार से जुड़ जाएगा।
एक नवंबर से डायल 100
पुलिस की सेवाओं को संवेदनशील और जनता से जोड़ने के लिए डायल 100 योजना एक नवंबर से प्रारंभ की जा रही है। यह सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने सीधे आम जनता को जोड़ने की कोशिश की है। डायल 100 का रिस्पांस टाइम शहर में 5 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट होगा। कुल 800 गाड़ियों से शुरुआत हो रही है। प्रदेश में इससे स्मार्ट पुलिसिंग की शुरुआत होगी और व्यवस्थाएं पारदर्शी बनेगी।
हर अस्पताल में डायलिसिस
मध्यप्रदेश के हर जिला अस्पताल में 26 जनवरी से डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। महिलाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण और उपचार अभियान चलाया जाएगा। अभी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा समेत कुछ जिलों में यह सुविधा है। सभी जिलों में यह सुविधा हो जाएगी तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा कदम होगा। छोटे जिलों के लोगों को शहरों की तरफ आना नहीं पड़ेगा।
ये सौगातें भी मिलीं
>वन भूमि से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट।
>अब सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप।
>किसानों की जमीनों के लिए भू-सुधार आयोग गठित होगा।
सीएस-पीएस को बुलाया आज
स्वतंत्रता दिवस पर की गईं घोषणाओं को सात दिन में अमल में लाने के लिए सीएम ने सुबह 10.30 बजे सीएस सहित कई विभागों के पीएस को तलब किया है।

Share:

Leave a Comment