भोपाल(ईन्यूज एमपी)-सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अपने मैदानी अफसरों के वेतन पर रोक लगा दी है। विभाग ने 400 से ज्यादा शिकायतें लंबित होने पर नौ जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित अफसरों को जुलाई का वेतन न दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनका ऑफिस लगातार सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की निगरानी कर रहा है। पिछले दिनों समीक्षा में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग शिकायतों के निराकरण में दूसरे नंबर पर था। इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए विभाग के सचिव रमेश थेटे ने समीक्षा करके ऐसे जिलों को चिन्हित किया है, जहां शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा है। इसे देखते हुए उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखकर संबंधित अधिकारियों का जुलाई का वेतन रोकने के निर्देश हैं। थेटे ने बताया कि एल-1 स्तर (जिले में विभागीय स्तर) पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसकी वजह से नियमानुसार एल-2, एल-3 से होती हुए शिकायतें एल-4 यानी विभागाध्यक्ष के स्तर पर आ जाती है पर एल-1 द्वारा निराकरण दर्ज नहीं किए जाने की वजह से शिकायती प्रकरण बड़ी तादाद में लंबित हैं। इसकी वजह से विभाग का प्रदर्शन प्रभावित होता है। इसे देखते हुए जिलों में पदस्थ सहायक संचालक, प्रभारी अधिकारी व निरीक्षक का जुलाई का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। यह वेतन संबंधित अधिकारी को तभी मिलेगा, जब उनके स्तर पर लंबित शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। यहां रोका जाएगा वेतन भोपाल, ग्वालियर, टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, मंदसौर, रीवा, सागर और शिवपुरी।
