भोपाल(ईन्यूज एमपी)- राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर की पहली किस्त देने के आदेश जारी कर दिए हैं। एक मई को यह एरियर कर्मचारियों को दिया जाएगा। हालांकि सरकार नकद एरियर देने के वादे से मुकर गई है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसरों का एरियर सौ प्रतिशत जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा, जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का एरियर 50 प्रतिशत जीपीएफ खाते में और पचास प्रतिशत नकद दिया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों को सौ प्रतिशत नकद एरियर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान लागू किया है। कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से अगस्त 2018 तक 18 महीने का एरियर दिया जाना है। पिछले बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि यह एरियर कर्मचारियों को तीन किस्तों में दिया जाएगा। 2018 से हर साल एक मई को एक किस्त एरियर के रूप में दी जाएगी। एरियर का जो पैसा सरकार कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में डालेगी, उन्हें वे टुकड़ों में निकाल सकते हैं। नकदी संकट का असर एरियर पर माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चल रहा नकदी संकट का असर कर्मचारियों के एरियर पर भी पड़ा है। इसीलिए सरकार ने कर्मचारियों के एरियर की बड़ी रकम जीपीएफ खाते में जमा कराने का फैसला किया है, जिसे तुरंत नहीं निकाला जा सकेगा। कई कर्मचारी संगठन एरियर की पूरी राशि नकद देने की मांग कर रहे थे।
