विनय मिश्रा ( ईन्यूज़ एमपी ) - आज देश को चलाने वाले तीन लोग ही हैं शासन प्रशासन और प्रेस ,शासन में बैठे लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से करते नहीं और प्रशासन को करने नहीं देते जो प्रशासन में बैठा व्यक्ति पूरी जिंदगी नौकरी करके 25-30 हजार की पेंशन लेकर सिमट जाता है वहीं एक विधायक की पेंशन उससे दो गुना रहता ही इतना ही शासन में बैठे व्यक्ति को देश की रूपरेखा तक नही पता वहीं एक प्रशासन के व्यक्ति को अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करने की बजाय उनके कार्यों में बाधा बनते हैं खैर प्रशासन का व्यक्ति चोर हो य ईमानदार ये फर्क नही पड़ता क्योंकि वह अपनी सेवाएँ 60 वर्ष तक देता है लेकिन एक नेता जो 50-60 वर्ष में नियुक्त होता है उसे देश की बागडोर सम्हालने को दे दिया जाता है चलिए ये तो ठीक ये लेकिन वेतन और भत्ते देना व् वि आई पी सुविधा देना कहाँ तक उचित है और इतना ही नही जनाब 5 वर्ष की धांधलेबाजी के बाद जनाबों को घर बैठकर एक आई एस आई पी एस की सेवामुक्त हुए व्यक्ति से ज्यादा पेंशन दिया जाता है अब अगर 5 वर्ष की नौकरी करने वाला व्यक्ति 60 वर्ष की नौकरी करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा वेतन सुविधा और पेंशन लेगा तो देश का क्या होगा और इनके सांथ कदम पे कदम मिलाकर चलने वाली मीडिया को अगर कुछ मिलता है तो गाली धमकी एफ आई आर क्योंकी जितना संविधान मैंने पढ़ा है उसमे आई एस आई पी एस और इन टुटपुंजिया नेताओ को संविधान में वेतन भत्ते व् सुविधाएं देने की बात तो कही गई है वहीं आर्टिकल 19 अ में वर्णित प्रेस को सिर्फ स्वतंत्र रहने का और शासन का नाम मात्र का स्तम्भ कह दिया गया वाह रे संविधान निर्माता किसी को हलवा पूड़ी किसी को कुछ भी नहीं खैर ये बातें अलग है आप मेरी बात से सहमत हैं की नही क्या नेताओं को उनकी कार्यावधि के बाद पेंशन देना चाहिए।
