दिल्ली ( ईन्यूज़ एमपी ) - वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में वर्ष 2018-19 का आम बजट पेश करने से पहले बजट भाषण दे रहे है। पहली बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली हिंदी में बजट भाषण दे रहे है। हालांकि, पहले अंग्रेजी में ही बजट भाषण होता रहा है। संसद में बजट पेश होने से पहले संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में केंद्रीय कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी। बजट से पहले जेटली ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बाकी क्षेत्रों की तरह देश के रियल एस्टेट की भी वित्तमंत्री के बजट के पिटारे से नई घोषणाओं की उम्मीद है। नोटबंदी के प्रभावों और रियल एस्टेट कानून 2016 के प्रावधान को लागू किए जाने से रियल एस्टेट सेक्टर अभी तक पूरी तरह उबरा नहीं है। ऐसे में कारोबार का यह क्षेत्र नए बजट से नई उम्मीदें लगाए बैठा है। बजट के बाद दोपहर दो बजे जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस दौरान जेटली बजट के बाद में मीडिया को बताएंगे। -वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। -शिक्षा को लेकर बड़ा काम करेगी सरकार, बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जाना बड़ा लक्ष्य। प्री-नर्सरी से 12वीं तक के लिए अब एक ही पॉलिसी। आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल खोले जांएगे। -फूड प्रॉसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। - कृषि उत्पादों के निर्यात को 100 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य। - खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आवंटन राशि को दोगुना किया गया। -51 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। 2022 तक हर गरीब को घर देंगे। -2 करोड़ और शौचालय बनाए जाएंगे। -स्वच्छ भारत मिशन के तहत 6 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। - प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत। 16,000 करोड़ रुपये की लागत से 4 करोड़ परिवारों तक पहुंचाई जाएगी बिजली। - उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ का लक्ष्य था। अब इसका लक्ष्य 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन देना है। - कृषि क्रेडिट के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होगा। - दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए विशेष योजना लॉन्च की जाएगी। इसमें हरियाणा, पंजाब और यूपी की सरकारों का भी सहयोग लिया जाएगा। - कृषि बाजार के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया जाएगा। - मछुआरों और पशुपालकों को भी किसानों की तर्ज पर दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड। -आलू, टमाटर और प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन का ऐलान। -42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। -किसान के्रडिट कार्ड पशुपालकों को भी मिलेगा। -आलू, टमाटर और प्याज के लिए 50 करोड़ रुपये देंगे। -बांस को वन क्षेत्र से अलग किया। -सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। अब तक कुछ ही फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्म मिलता था। -चुनावी साल में किसानों को लेकर जेटली ने किया बड़ा ऐलान। -हमारे 86 फीसदी से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं। उनके लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास किया जाएगा। -किसी उत्पाद की कीमत एमएसपी से कम होने पर यह जरूरी है कि सरकार उनकी फसल को खरीदे। सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी। -राज्य सरकारों के साथ मिलकर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए संसाधनों के विकास के लिए काम करेंगे। -हमारे दल के घोषणा पत्र में यह संकल्प है कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसानों को उनकी लागत से कम से कम डेढ़ गुना लाभ मिले। हम इसके प्रति संवेदनशील हैं। -हमारी इकॉनमी 8 पर्सेंट की ग्रोथ की ओर बढ़ रही है। 2018-19 के दूसरे हाफ में इकॉनमी की ग्रोथ 7.2 से 7.5 पर्सेंट तक रहेगी। -ग्रुप-सी और डी की नौकरियों में इंटरव्यू की व्यवस्था को खत्म करने का बड़ा कदम हमने उठाया है। -3,000 से ज्यादा जनऔषधि केंद्रों से सस्ती दवाएं मिल रही हैं। उज्ज्वला योजना से गरीबों को मिल रहे एलपीजी सिलिंडर। -हमारी सरकार विशेषतौर पर गरीब और मिडल क्लास के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। -हमारी सरकार ने न्यूनतम शासन और अधिकतम सुशासन की अवधारणा पर बल दिया है। -जीएसटी लागू होने के बाद से अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था दुरुस्त हुई है। नोटबंदी के चलते कैश करंसी का सर्कुलेशन कम हुआ है। -जीएसटी लागू होने के बाद से अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था दुरुस्त हुई है। नोटबंदी के चलते कैश करंसी का सर्कुलेशन कम हुआ है। -हमने कई मौलिक सुधार किए हैं, जिसके चलते अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है। -हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हमारा फोकस गांवों के विकास पर होगा। -इस साल हमारा बजट खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देना है।
