हरदा(ईन्यूज़ एमपी)- क्या आप लोग यह दावा कर सकते हैं कि आपके क्षेत्राधिकार में कोई भी अविवादित नामांतरण और बंटवारे का प्रकरण दर्ज होने से शेष नहीं है,आगामी 15 अक्टूबर को सभी अनुविभागीय अधिकारी यह प्रमाण पत्र देगें कि उनके क्षेत्र में एक भी ऐसा कोई मामला दर्ज होनें से नहीं छूटा है। वसूली के लिए तीन माह की समयावधि दी गई है। जहां पर कोई भी एमपी एलआरसी की धारा लगती है उसे आरसीएमएस में दर्ज करना है। सीमांकन का कोई भी प्रकरण एक माह से अधिक लंबित तो संबंधित आर आई का वेतन आहरण नहीं होगा। कलेक्टर अनय द्विवेदी आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के राजस्व अधिकारी की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में एडीएम बीएल कोचले भी मौजूद थे। श्री द्विवेदी द्वारा प्रमुख सचिव की बैठक एजेण्डे पर बिन्दूवार समीक्षा की गई। राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे जिले के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण में तेजी लाएं। श्री द्विवेदी द्वारा एक वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार निराकृत करने एवं लंबित प्रकरणों की सूची 30 अक्टूबर तक निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही निर्देशित किया कि यदि कोई प्रकरण खारिज किया जाता है तो उसे खारीज करने का कारण होना चाहिये। समीक्षा बैठक में श्री द्विवेदी द्वारा सीमांकन के लंबित 57 प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान राजस्व निरीक्षक हन दुबे द्वारा संतोषजनक उत्तर न देने पर अनुविभागीय अधिकारी खिरकिया को संबंधित का वेतन रोकने हेतु निर्देशित किया गया। निर्देशित किया गया सभी तहसीलदार कार्यालय से वेतन निकालते समय यह सुनिश्चित कर ले कि सीमांकन का कार्य एक माह से अधिक लंबित न हो यदि प्रकरण अधिक समय तक लंबित रहता है तो संबंधित आरआई का वेतन काटा जावे। सीमांकन, नामांकन एवं बटवारे के प्रकरण समय सीमा में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही निर्धारित गुगल शीट में प्रतिदिन जानकारी को अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।ताकीद दी कि जानकारी प्रतिदिन अपडेट नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारी का वेतन काटा जावेगा। अनुविभागीय अधिकारियों से अविवादित बंटवारा एवं अविवादित नामांकन की जानकारी लेते हुए श्री द्विवेदी ने अगले सात दिवस में पटवारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया कि कोई भी बंटवारा व नामांकन दर्ज होना शेष नहीं है। साथ ही 15 अक्टूबर तक संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र प्रेषित करने को कहा। श्री द्विवेदी द्वारा तहसीलदारों एवं अनुविभागीय अधिकारियों को 20-20 पटवारी हल्कों का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया। बैठक में श्री द्विवेदी द्वारा आवासीय पट्टो के वितरण की जानकारी प्राप्त की गई। दखल रहित भूमि के सर्वे की जानकारी प्राप्त करते हुए खिरकिया एवं हरदा तहसीलदारों द्वारा दी गई जानकारी को पुनः जांच करने हेतु कहा गया। श्री द्विवेदी द्वारा जिले में लंबित वसूली के प्रकरणों की तहसीलवार जानकारी ली एवं योजना बनाकर वसुली करने को निर्देशित किया गया। श्री द्विवेदी ने लोक सेवा गारन्टी के कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रकरण लंबित रहने पर नोटिस नहीं दिया जावेगा अब आपका वेतन काटा जावेगा। इस दौरान अन्य विभागों को भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों, प्राकृति आपदा के प्रकरणों, खसरा बी-1 निःशुल्क वितरण की जानकारी ली गई। मोबाईल गिरधावरी योजना की समिक्षा करते हुए कार्य की प्रगति पर अपना असंतोष व्यक्त करते हुए सात दिवस में कार्य में तीव्रता लाते हुए लक्ष्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। श्री द्विवेदी द्वारा सी.एम हेल्पलाईन के एल-3 एवं एल-4 पर लंबित प्रकरणों की एक-एक कर समीक्षा की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधितों को निर्देश दिये गये। बैठक में श्री द्विवेदी द्वारा रैली, प्रदर्शन, जुलुस आदि हेतु ऑनलाइन स्वीकृति आवेदन पत्र की प्रक्रिया के बारे में जिले के अधिकारी एवं कर्मचारियों को जानकारी दी गई। साथ ही हिदायत दी गई कि कोई भी अधिकारी ऑफ लाईन स्वीकृति आवेदन पत्र प्राप्त न करें।
