शहडोल(ईन्यूज एमपी)- कलेक्टर मुकेश शुक्ला ने आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला स्तरीय एवं मैदानी अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं कि वे आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों और आश्रमों का निरंतर निरीक्षण करें तथा छात्रावासों में समुचित साफ-सफाई छात्र-छात्राओं के लिये पठन-पाठन की समुचित सुविधाएं, खेलकूद की गतिविधियां, बच्चों को खाद्यान्न वितरण, स्वल्पाहार वितरण, छात्रावासों में साफ-सफाई, बच्चों के लिये विशेंष कोचिंग की व्यवस्था की मॉनीटरिंग करायें। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि छात्रावासों और आश्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को समुचित सुविधाएं मुहैया होना चाहिए। कलेक्टर मुकेश शुक्ला ने उक्त निर्देश आज समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिये। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुये कहा कि जिले में नक्शा तरमीम के प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि नक्शा तरमीम के प्रकरणों के निराकरण को एक चुनौती के रूप में लें तथा नक्शा तरमीम का कार्य निरंतर करें। कलेक्टर ने धारा 250 एवं 248 के राजस्व प्रकरणों का भी प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर ने खसरा और बी-1 वितरण की तहसीलवार समीक्षा करते हुये कहा कि किसानों को खसरा एवं बी-1 की नकल का वितरण 2 अक्टूबर 2017 तक किया जाना है, इस कार्य को राजस्व अधिकारी और कर्मचारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें तथा 02 अक्टूबर तक किसानों को निःशुल्क खसरे और बी-1 की नकल उपलब्ध करायें। बैठक में भूअर्जन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुये कहा कि जिले में लगभग 60 प्रकरण भूअर्जन के लंबित है, उन्होने कहा कि सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एक-एक प्रकरण की जानकारी तैयार करें तथा राशि का समुचित हिसाब भी रखें, भूअर्जन के जो प्रकरण अविवादित हैं ऐसे प्रकरणों में भूअर्जन की राशि का वितरण तत्काल सुनिश्चित करायें। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिये कि डायवर्सन के प्रकरणों के निराकरण के लिये सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी 19 सितम्बर को बैठक लेंगे तथा डायवर्सन की मांग कायम कर जानकारी मुहैया करायेंगें। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि अविवादित नामांतरण, सीमांकन के प्रकरणों को पीआरसी पोर्टल में तत्काल दर्ज कराना सुनिश्चित करे। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं, कि जिस राजस्व न्यायालय के पोर्टल में राजस्व प्रकरणों का निराकरण नहीं दिखेगा उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। बैठक में कलेक्टर ने भू-राजस्व, शाला उपकर, पंचायत उपकर की मांग दो दिन में कायम करने के निर्देश सभी राजस्व अधिकारियों को दिये। बैठक में सीएम हेल्प लाईन के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।
