सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- शासन की प्रमुख योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यों में प्रगति शिथिल होने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के.व्ही.एस. चौधरी ने जिले के 84 ग्राम पंचायत सचिवों के विरूद्ध लघु शास्ति अधिरोपित करते हुए दो-दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश प्रसारित किया है। विदित हो कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनांतर्गत जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवास स्वीकृत किया जाकर पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत के सचिवों को दिया गया है। आवास को पूर्ण कराने हेतु शासन स्तर से साप्ताहिक मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जा रही है। जिसके तारतम्य में जिला एवं जनपद पंचायत स्तर से ग्राम पंचायत सचिवों को बार-बार निर्देशित किए जाने के बाद भी जिन ग्राम पंचायतों में योजना प्रारंभ से अब तक एक भी आवास पूर्ण नहीं करने वाली ग्राम पंचायतों के सचिवों पर वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना, कार्य एवं उत्तरदायित्व के प्रति गंभीर उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने पर म.प्र. पंचायत (अपील एवं नियंत्रण) नियम 1999 के तहत जिन ग्राम पंचायत सचिवों की दो-दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है, उनमें जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम पंचायत अमलाई, भाद, चपानी, छोहरी, दारसागर, देवरी, डोला, हरद, लामाटोला, लतार, निमहा, परासी, पयारी नं. 1, रेउंदा, रेउला, शिकारपुर, सोहीबेलहा, जनपद पंचायत कोतमा के ग्राम पंचायत पैरीचुआ, जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत भेलमा, ठोड़पानी, कांसा, खांड़ा, लहसुना, लखनपुर, पिपरिया, ताराडांड़ तथा जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत अहिरगवां, अल्हवार, अमदरी, अमगवां, अतरिया, बड़ीतुम्मी, बरबसपुर, बसंतपुर, बेंदी, बेनीबारी, भमरहा, भेजरी, बीजापुरी नं. 2, बोदा, चिल्हियामार, देवरा, देवरी, हवेली, गिजरी, बिझौली, गिरारी, गिरारीखुर्द, गोंदा, हर्रई, इटौर, कछराटोला, कंचनपुर, करनपठार, करौंदापानी, करौंदाटोला, खजुरवार, खाल्हेदूधी, खम्हरौध, खरसोल, खांटी, कोईलारी, कुम्हनी, लखौरा, लालपुर पूर्व, लमसरई, लमसरी, लपटी, लेढ़रा, महोरा, मझगवां, नगुला, पड़री, पिपरखुटा, पोंड़ी, पौनी, पुरगा, रनईकापा, रौसरखार, सलैया, सालरगोंदी, सल्हरो, उमनिया, उफरीकला शामिल हैं।
