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सीधी में गरजे किसान-मजदूर: केंद्र सरकार के खिलाफ सौंपा 15 सूत्रीय ज्ञापन

सीधी (ईन्यूज़ एमपी): संयुक्त किसान एवं मजदूर मोर्चा जिला इकाई सीधी द्वारा आज 9 जुलाई को चुरहट में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन राष्ट्रव्यापी हड़ताल और आंदोलन के समर्थन में सौंपा गया, जिसमें किसानों और मजदूरों से संबंधित समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया गया।

ज्ञापन में कुल 15 मांगें शामिल की गईं, जिनमें सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटीकृत खरीद की कानूनी गारंटी, किसानों के लिए समावेशी कर्ज माफी योजना, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, नई श्रम संहिताएं रद्द करने, 26000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन और आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करने जैसी मांगें शामिल हैं।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी मांगें जैसे गांव-गांव में गौशाला निर्माण, खेती और पशुपालन के लिए बीमा योजना, वनभूमि पर कब्जाधारी किसानों को पट्टा, मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाने और 200 कार्यदिवस सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है। साथ ही 65 वर्ष की उम्र के बाद किसानों को 10000 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग की गई है।

ज्ञापन में जिले से संबंधित स्थानीय समस्याएं भी उठाई गईं, जैसे घुरहत-अमिलिया मार्ग पर पुल से पानी का बहाव रुकने के कारण बस्तियों में जलभराव, ग्राम निगरी में वनविभाग द्वारा की गई तोड़फोड़, ग्राम ललौजा में मजदूरों पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही और ग्रामीनों को निवास भूमि का हक दिलाने से जुड़ी मांगें प्रमुख हैं।

ज्ञापन में साफ कहा गया है कि यदि इन मांगों पर त्वरित कार्यवाही नहीं की गई तो मोर्चा आंदोलन के और उग्र रूप में उतरने को मजबूर होगा।

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