भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): मध्यप्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए सत्र 2025-26 से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू करने का फैसला किया है। इस क्रांतिकारी बदलाव का मकसद छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यापक करियर विकल्प देना है। अब छात्र परंपरागत विषयों तक सीमित नहीं रहेंगे—बीकॉम के छात्र भी विज्ञान और गणित जैसे विषय पढ़ सकेंगे। नई नीति के तहत छात्रों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे वे अपनी रुचि और करियर के अनुसार विषयों का चयन कर सकेंगे। इससे शिक्षा प्रणाली अधिक लचीली और बहुपर्यायी बनेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से यह जानकारी मांगी है कि किन विषयों में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, ताकि उन विषयों में अतिथि विद्वानों की नियुक्ति की जा सके। इस पर मप्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजकुमार आचार्य की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी प्राध्यापकों ने नीति के क्रियान्वयन को लेकर सुझाव दिए। बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि कुछ कक्षाएं हाईब्रिड मोड में संचालित की जाएं, जिससे छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शिक्षा मिल सके। साथ ही, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ओरियंटेशन प्रोग्राम चलाकर छात्रों और शिक्षकों को नीति की बेहतर समझ दी जाएगी।
