भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों के वेतन संरक्षा (पे-प्रोटेक्शन) का मुद्दा प्रमुख रूप से उठा, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने कैबिनेट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वेतन संरक्षा से चिकित्सा शिक्षकों का आर्थिक संतुलन बना रहेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार होगा और वे पूरी निष्ठा के साथ मरीजों की सेवा कर सकेंगे। नर्सिंग पदों पर भर्ती होगी तेज, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी और मजबूत उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए नर्सिंग पदों की शीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी मरीजों के उपचार में बाधा न बने, इसके लिए जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरा जाए। मेडिकल इक्विपमेंट खरीद में देरी बर्दाश्त नहीं! बैठक में चिकित्सा संस्थानों में मेडिकल इक्विपमेंट की खरीद को लेकर भी चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों को जरूरी संसाधन समय पर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपकरणों की खरीदी में देरी न हो, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव, एमडी एमपीपीएचसीएल मयंक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार की इन पहलों से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।
